धारावी प्रकल्प हाती घेणे अदाणींचा अडाणीपणा ?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला स्वप्नांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. तिथल्या चकाचक, उंच इमारती नैसर्गिकरित्या अभ्यागतांना आकर्षित करतात, परंतु आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ‘धारावी’ देखील आहे. येथे 60 हजारांहून अधिक कुटुंबे छोट्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, अनेक कारखाने अरुंद गल्ल्यांमध्येही चालतात. मानवी जीवनाचा खरा संघर्ष पाहायचा असेल तर या वस्तीपेक्षा चांगली जागा नाही. 2 जून रोजी फक्त भाकरीच्या जुगाडात मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करायचे हे येथील जनतेकडून कोणीतरी शिकावे. मात्र धारावीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या होत्या, ज्यामध्ये अदानी समूहाने सर्वाधिक बोली जिंकली आहे. अदानी समूहाने या प्रकल्पासाठी 5,069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, तर 2 इतर गटांनीही त्यात भाग घेतला होता, ज्यामध्ये नमन समूह पात्र ठरू शकला नाही आणि या प्रकल्पासाठी डीएलएफ लिमिटेडने 2,025 कोटी रुपयांची बोली लावली होती.

हे सुद्धा वाचा

बांग्लादेश दौऱ्याची लगबग सुरू; 4 डिसेंबरला रंगणार पहिला सामना

वर्षाच्या शेवटी सामान्य जनतेला दिलासा मिळणार, गॅस सिलेंडरचे दर ओसरणार?

मनुष्याच्या रागिट स्वभावाला प्रदुषण जबाबदार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्या मते, अदानी समूहाने या प्रकल्पासाठी डीएलएफ लिमिटेडकडून दुप्पट बोली लावली होती. त्यानंतर त्याच्या पुनर्विकासाचे काम अदानी समूह करेल, मात्र त्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र सरकारला पाठवली जाईल. महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेनंतर हे काम सुरू होणार आहे.

अदानी समूहाचा फायदा काय?
धारावी झोपडपट्टी सुमारे 620 एकरांवर पसरलेली असून, त्यापैकी अदानी समूहाला पुनर्विकासासाठी जमीन दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 20 हजार कोटी रुपयांचा आहे, जो 7 वर्षात पूर्ण होणार आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की, धारावीचे चित्र बदलण्यासाठी अदानी समूहाने एवढा मोठा प्रकल्प का घेतला, त्यातून काय फायदा होणार?

मिंटच्या अहवालानुसार, अदानी समूह रु. परंतु, 1882 साली ब्रिटिशांनी उभारलेल्या या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबईत कोट्यवधी रुपयांची लाखो चौरस फूट जमीन उपलब्ध होणार आहे. धारावी झोपडपट्टीचे क्षेत्रफळ 2.5 चौरस किमी परिसरात पसरले आहे, ज्यामध्ये सुमारे 10 लाख लोकवस्ती आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत या लोकांच्या पुनर्वसनाचे काम, अदानी समूह मुंबईतील या प्रकल्पासाठी जी जमीन घेणार आहे, त्यातून मोठा नफा होणार आहे. यासोबतच मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजपासून धारावीची टाऊनशिप अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.

Exclusive : मंगलप्रभात लोढा परदेशी अधिकाऱ्याला म्हणाले; तुम्हाला शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर माहित आहेत का ?

पक्की घरे आणि व्यापारी संकुले बांधली जातील
या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाअंतर्गत येथे राहणाऱ्या लाखो लोकांना पक्की घरे, मूलभूत सुविधा, स्वच्छता आणि राहण्यासाठी उत्तम जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे सर्वात गलिच्छ वर्दळीच्या झोपडपट्टीऐवजी सर्वात विकसित ठिकाण म्हणून त्याची ओळख होणार आहे. येथे बांधलेल्या झोपडपट्ट्या आणि अरुंद गल्ल्यांऐवजी चांगली घरे आणि मोकळे रस्ते, तसेच व्यापारी संकुलेही बांधली जातील. त्यामुळे जमिनीची किंमतही वाढत जाणार आहे. एका अहवालानुसार, धारावी झोपडपट्टीत 5 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत व्यापारी आहेत, जे येथे स्वतःचा व्यवसाय करतात. याठिकाणी 15,000 हून अधिक कारखाने असूनही जागेअभावी हे कारखाने अगदी लहान रस्त्यांपुरते मर्यादित आहेत.

शौचालयाची सुविधा नाही
मुंबईच्या या झोपडपट्टीला आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हटले जाते. त्याचबरोबर अस्वच्छतेच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे येथे स्वच्छतेची योग्य व्यवस्था नाही. जागेच्या कमतरतेमुळे येथे एकाच घरात संपूर्ण कुटुंब राहते. अनेक लोक लहान झोपडपट्ट्यांमध्ये एकत्र राहतात जिथे शौचालय, स्वयंपाकघर इत्यादी पुरेशा सुविधा नाहीत.

Exclusive : शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी पहाट आणणार (कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा विशेष लेख)

अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाचे काम रखडले आहे
धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम अनेक वर्षे रखडले होते. 1999 मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्र सरकारने तिच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आणला. त्यानंतर सरकारने 2003-2004 मध्ये आपला आराखडा तयार केला. कंपन्यांच्या सहकार्याने त्याचा पुनर्विकास करण्याची योजना सरकारने आखली होती. आता अदानी समूहाने या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावून हा प्रकल्प ताब्यात घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारला या प्रकल्पांतर्गत धारावीला व्यवसाय केंद्र म्हणून विकसित करायचे आहे, तसेच येथे राहणा-या लोकांसाठी चांगल्या निवासी वसाहतीत रूपांतरित करण्याची योजना आहे.

मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार 2016 मध्येही सरकारने त्याच्या पुनर्विकासाबाबत निविदा काढल्या होत्या, मात्र त्यानंतर एकाही कंपनीला हा प्रकल्प मिळू शकला नाही, त्यानंतर पुन्हा 2018 मध्ये सरकारने यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर अदानी समूहानेही हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र त्या काळात अदानी समूहाला हा प्रकल्प मिळू शकला नाही. त्यादरम्यान, सेंकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने सर्वाधिक बोली लावली होती, परंतु त्यानंतर 2020 मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला.

त्यानंतर या वर्षी, 2022 मध्ये या प्रकल्पाबाबत पुन्हा बोली सुरू झाली, ज्यामध्ये दक्षिण कोरियासह यूएईच्या अनेक परदेशी कंपन्याही सहभागी झाल्या होत्या. पण ती अंतिम करारापर्यंत पोहोचू शकली नाही. त्यात अदानी ग्रुप, डीएलएफ लिमिटेड आणि नमन ग्रुपचाही समावेश होता. पण नमन ग्रुपला अपात्र ठरवण्यात आले आणि नंतर अदानी ग्रुप आणि डीएलएफ लिमिटेड यापैकी अदानी ग्रुपने सर्वाधिक बोली लावून हा प्रकल्प जिंकला.