25 C
Mumbai
Sunday, February 5, 2023
घरमहाराष्ट्रExclusive : शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी पहाट आणणार (कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा...

Exclusive : शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी पहाट आणणार (कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा विशेष लेख)

आता केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कसे चांगले बदल घडवून आणता येतील, त्यांना अधिक बळ कसे देता येईल हे ध्येय समोर ठेवून मी अहोरात्र काम करतो आहे.

आता केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कसे चांगले बदल घडवून आणता येतील, त्यांना अधिक बळ कसे देता येईल हे ध्येय समोर ठेवून मी अहोरात्र काम करतो आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, त्यांनी शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्न व नफा वाढावा यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना हायटेक तंत्रज्ञान लो कॉस्ट उपलब्ध व्हावे. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग आणि मार्केटिंगला चालना देण्यावर माझा भर राहील. शेतकऱ्यांचे कल्याण साधणे हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून मी काम करणार आहे. शेती समृद्ध झाली, तर मोठ्या शहरांत होणारे स्थलांतर कमी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या व राबवल्या आहेत. मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान योजना राबवली. पूर्वीचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये आवश्यक तो समन्वय नव्हता. आता केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कसे बदल घडवून आणता येतील, त्यांना अधिक बळ कसे देता येईल हे ध्येय समोर ठेवून मी अहोरात्र काम करणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, त्यांनी शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्न व नफा वाढावा यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकरी-ग्राहक, शेतकरी-उद्योजक, शेतकरी-निर्यातदार टयांच्यात थेट संपर्क, समन्वय, सुसंवाद घडवून आणून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडून यावी, या दिशेने यापुढे प्रयत्न करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे धडाडीने काम करणारे नेते आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल त्यांच्या मनात तळमळ आहे. त्यामुळे त्यांनी मुद्दामहून मला बोलावून घेऊन कृषी खात्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना राबवण्यास निधी कमी पडू देणार नाही, असे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात कुठल्या भागात जास्त आणि कुठल्या भागात कमी सिंचन सुविधा आहे हा मुद्दा अनेकदा वादाचा राहिलेला आहे. परंतु, कृषिमंत्री म्हणून माझे स्वत:चे असे मत आहे की, उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन झाले पाहिजे आणि त्या उपलब्ध पाण्यानुसार शेतकऱ्यांना कुठली पिके घेता येतील याचे मार्गदर्शन कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांधावर जाऊन करावे. नुसतेच पीक कुठले लावायचे, असे नाही; तर ते पीक चांगल्या रीतीने कसे येऊ शकेल, उत्पादन कसे वाढवायचे याचेही मार्गदर्शन अधिकाऱ्यांनी करावे. याशिवाय बाजारपेठेची गरज काय आहे? त्यानुसार आपल्याकडे उपलब्ध साधनसामग्री आणि पाण्यामध्ये कुठली पिके घेणे आवश्यक आहे आणि घेता येतील याबाबतही कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. बाजारपेठेत कोणत्या पिकाला मागणी आहे, ज्यातून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू शकतील अशी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शेतकऱ्याला एकरी जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. तेलबियांना उदा. करडई, शेंगदाणा, जवस, मोहरी यांना चांगली मागणी असते. खाद्यतेलाची देशाला आयातही करावी लागते. त्यामुळे तेलबियांचे एकरी उत्पादन कसे वाढेल यासाठी प्रयत्न राहील.

शेतमालाचे मार्केटिंग :
शेतकऱ्यांचा उत्पादित शेतमाल बाजारात येतो, तेव्हा त्यांच्याकडे साठवण्याची क्षमता नसते. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे आर्थिक देणे वाढलेले असते आणि ते देणे फेडण्यासाठी शेतकऱ्याला तातडीने शेतमाल विकणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे शेतकरी शेतमाल विकतो आणि तोच माल व्यापाऱ्यांकडे गेलेला असतो. त्यामुळे दोन-तीन महिन्यांत शेतमालाचे भाव चांगलेच वाढलेले दिसतात. हे लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी शासनाच्या रोजगार हमी, फलोत्पादन अशा योजनांमधून, तसेच कृषी खात्याशी निगडित इतर खात्यांशी समन्वय साधून एकत्रित प्रयत्न करू. शेतकऱ्यांना धान्य साठवता यावे आणि ते योग्य भाव आल्यानंतर विकता यावे यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. मोठ्या बाजारपेठा कुठे आहेत, कुठे मागणी जास्त आहे, तिथे शेतमाल कसा जास्त जाईल यासाठी अनेक योजना आहेत; परंतु त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
Abdul Sattar's article on state agricultural
शेतकऱ्यांचा जर समूह गट असेल, तर त्यांना शेतमाल, फळे व भाजीपाला अन्य राज्यांतही नेता येऊ शकतो. कापसाचे उत्पादन खूपच जास्त येते, तसेच महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यात व खान्देशात अनेक शेतकरी एकरी २५ ते ३० क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेतात. डॉ. सरदारसिंह बैनाडे यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ कापूस, तूर व तेलबिया पिकाच्या उत्पादनवाढीसाठी अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. असे अनेक जण अहोरात्र काम करीत आहेत. लो कॉस्ट आणि हायटेक असे तंत्रज्ञान अल्पभूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न राहील. शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या तसेच वेगवेगळ्या योजना आहेत. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचाव्यात आणि त्यात पारदर्शकपणा राहावा यासाठी अनेक गोष्टी ऑनलाईन केलेल्या आहेत. असे असले तरी काही झारीतले शुक्राचार्य जर त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात अडचणी आणत असतील, तर त्यांच्यावरही यापुढच्या काळात कारवाई करू.

— ऊस : एकरी उत्पादनवाढीवर भर
राज्यात सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत १०० टनांपेक्षा अधिक ऊसाचे एकरी उत्पादन घेणारे शेतकरी आहेत. आणि विदर्भ, मराठवाड्यात ३० ते ४० टनांच्या पुढेही उत्पादन न जाणारे शेतकरी आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस हे महत्त्वाचे पीक आहे. विषेशत: पुणे, नगर, सोलापूर, मराठवाड्यात ऊसाचे चांगले उत्पादन घेतले जाते. विदर्भात साखर कारखानदारी पाळेमुळे रोवत आहे. त्यामुळे उसाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहेच; परंतु उसाचे एकरी उत्पादन वाढावे यासाठीही प्रयत्न राहील. ऊस लागवडीपासून ऊसतोडीपर्यंत साखर कारखान्याचे आणि कृषी खात्याचे अधिकारी मार्गदर्शन करतील. उसाचे उत्पादन कसे वाढेल, कमी पाण्यात कसे चांगले पीक येऊ शकते यांची प्रात्यक्षिके पाहण्याकरिता आम्ही शेतकऱ्यांसाठी पाहणी दौरे आयोजित करू. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत जे प्रगतिशील शेतकरी आहेत, जे विक्रमी उत्पादन घेतात अशा प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाहणी दौऱ्यांसाठी सरकार प्रोत्साहन देईल. उसाप्रमाणेच केळी, हळद, आले, कापूस, तूर व भाजीपाला पिकांसाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन ते मार्केटिंगपर्यंत मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच कृषी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटना, शेतकरी गट व बियाणे खत कंपन्यांनीही या बाबतीत पुढाकार घ्यावा.

– फळ निर्यातीला प्रोत्साहन
फळबागांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा झाला पाहिजे यावर आमचा कटाक्ष राहील. रोजगार हमीतून फळबाग लागवड योजनेसाठी खर्च केला जातो. नुसतेच झाड लावले आणि अनुदान घेतले, असे होऊ नये यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. कोकणात हापूस आंबा व काजू चांगला येतो. मराठवाड्यात मोसंबी पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. विदर्भात संत्र्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात होते. लिंबूवर्गीय पिकांसाठी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना खतांचे व्यवस्थापन, किडी होऊ नये यासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढच्या काळात उपक्रम राबवू. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पादन वाढेल. तसेच कोकणातील हापूस आंबा हा जगप्रसिद्ध आहे. या आंब्यावरदेखील अलीकडच्या काळात काही रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव होत आहे. तिथेसुद्धा चांगल्या दर्जाची रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली पाहिजेत. त्याशिवाय सोलापूर, नगर, मराठवाडा, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या भागांत २० वर्षांत केशर आंब्याची लागवड लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे. या आंब्यालाही परदेशांत मागणी आहे. तसेच डाळिंबाचेही क्षेत्र वाढतेय. आंबा, मोसंबी, द्राक्ष, डाळिंब अशी फळे परदेशात निर्यात करण्यासाठी, तसेच देशांतर्गत मोठ्या बाजारपेठांमध्ये माल नेण्यासाठी आमची मदतीची भूमिका राहील.
हे सुद्धा वाचा
Lay Bhari Diwali Magzine : ‘लय भारी’चा दिवाळी अंक राजकारण्यांसाठी ‘अभ्यास पुस्तक’, मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी अंकाचे केले प्रकाशन
Lay Bhari : ‘लय भारी’च्या संपादकपदी विक्रांत पाटील यांची नियुक्ती !
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते ‘लय भारी’च्या नव्या लोगोचे अनावरण, चव्हाण यांनी केले तोंड भरून कौतुक
याशिवाय अनेक ठिकाणी फळ उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदार कंपन्या यांची थेट भेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू. कोणत्या प्रकारचा माल निर्यातीसाठी आवश्यक आहे. परदेशी मार्केटमध्ये फळे पाठवताना तिथे कोणत्या निकषांवर फळ स्वीकारले जाते, कोणती किटकनाशके व बुरशीनाशके किती प्रमाणात मान्य आहेत याची जागृतीही शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्याची भूमिका राहील. निर्यातदार आणि शेतकरी यांचे मेळावे, बैठका या निर्यातीआधी कशा होतील यासाठी प्रयत्न करू. सांगायचेच झाले, तर द्राक्षांची निर्यात हिवाळ्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपासून सुरू होते ती फेब्रुवारीपर्यंत होत असते. तर आम्ही त्याची तयारी जूनपासूनच सुरू करणार किंवा द्राक्षांच्या खोड छाटणीपासून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार. असेच प्रयत्न आंबा, डाळिंब, मोसंबी या बाबतीतही करणार.

– देशाची बाजारपेठ महत्त्वाची
देशातील मोठ्या बाजारपेठेत आपल्याकडे उत्पादन होणारा भाजीपाला आणि फळेही पाठवण्यासाठी शिंदे सरकार ग्रामीण भागात चांगले रस्ते उभारणीचे काम करण्यावर भर देणार आहे. आता प्रत्येक खेडे जोडले जात आहे. केंद्र सरकारची पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, राज्य सरकारची मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना यामधून रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले, तर छोट्या छोट्या गावांतूनही शेतमाल हा राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती औरंगाबाद, कोल्हापूरला जाईल. तसेच सीमावर्ती भागातील जसे की, नांदेड भागातील शेतकरी हा हैदराबादला माल पाठवू शकेल किंवा पाठवत आहे. खानदेशातील शेतकरी गुजरातमध्ये हा माल घेऊन जातो. केंद्र सरकारने शेतमाल नेण्यासाठी किसान ट्रेनची सोय केलेली आहे. पंजाब असो की बंगाल आणि चेन्नई असो की बंगलोर या ट्रेन धावत आहेत. या ट्रेनची माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना व्हावी आणि त्यांचा माल या बाजारपेठेत विक्रीसाठी जावा यासाठी सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील. तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमधील मोठ्या शहरांमध्ये शेतकऱ्यांनी थेट माल आणून विकावा याच्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्केट उभी करून दिली आहेत. तसा प्रयत्न आपल्याकडेही चांगल्या पद्धतीने व्हावा, शेतकरी आणि मोठे ग्राहक यांच्यातील दुवे कमी व्हावेत. म्हणजेच मोठे मॉल्स, किंवा फळांचा रस निर्माण करणारे कारखानदार आहेत. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आहेत त्यांच्यापर्यंत शेतकऱ्यांचा माल कसा पोहचेल यासाठी उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यात संवाद घडवून आणू.

— शीतगृहांची मोठी गरज
सीएसआरच्या माध्यमातून शीतगृहांसाठी काही मदत होईल का यासाठी प्रयत्न करू. अनेक वेळा असे होते की, विशेषत: मोसंबी, आंबा अशी फळे शुद्ध करणे, निर्यातक्षम होण्यासाठी त्याच्या शुद्धीकरण, शीतकरणासाठी प्रोसेसिंग ॲण्ड चिलिंग प्लांट लागतात. ते उभारण्यासाठी गटशेती करणारे शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या कंपन्या यांना आम्ही मदत करू. शीतगृह उभारणीसाठी ज्या योजना आहेत, त्या चांगल्या पद्धतीने राबवू. त्यामुळे ठिकठिकाणी शीतगृहे उभी राहतील. तसेच द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, मोसंबी ही फळे एकदम बाजारात आली आणि त्यामुळे भाव गडगडले; असे होऊ नये यासाठी राज्यभर शीतगृहांची साखळी उभी करू. त्यातून शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.

-प्रक्रिया उद्योगांना चालना
शेतमालापेक्षा त्यावर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना खूप भाव मिळतो. त्यामुळे या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देऊ. तालुका स्तरावर अशा शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहती स्थापन करता येतील का यावर विचार सुरू आहे. जेथे औद्योगिक वसाहती आहेत, तेथे कृषी प्रक्रिया उद्योगांना जागा आरक्षित ठेवता आली, तर बरे होईल. कापसाच्या गाठींपासून तयार कापडापर्यंत प्रक्रिया करणाऱे उद्योग, तेलबिया, डाळी, मका, बेदाणा, फळे, धान्य, मसाल्याचे पदार्थ यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ. शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी सहकार आणि पणन खात्याशी संवाद ठेवून एकत्रितपणे काम करू. पणन खाते, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, कृषी, दुग्धोत्पादन, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन घेणारे जे उद्योग आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे राज्याच्या अविकसित भागातही निर्यात आधारित जे दुग्धजन्य पदार्थांचे उद्योग आहेत, त्यांना आमचे प्रोत्साहन राहील.
– बक्षिसे व पुरस्कार
सध्या शासन आणि व्हीएसआयसारख्या संस्था एकरी विक्रमी उत्पादनावर आधारित पुरस्कार व बक्षिसे देतात. यापुढे शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकऱ्यांच्या कंपन्या यांना चांगली निर्यात, देशांतर्गत मार्केटिंग याबाबत विशेष पुरस्कार देण्याचा विचार आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा जास्त दर देऊन आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, केळी अशा विविध फळे व भाजीपाला निर्यात करणाऱ्या उद्योजकांनाही पुरस्काराने गौरवण्यात येईल. पाण्याचा काटकसरीने वापर, एकरी विक्रमी उत्पादन, मार्केटिंग व निर्यात या क्षेत्रांत शेतकरी गटांना मदत करून चांगले कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही उत्कृष्ट मार्गदर्शकाचे पुरस्कार राज्य, जिल्हा स्तरावर देण्याची कल्पना आहे. पावसाचे पडलेले पाणी अडले पाहिजे आणि अडलेल्या पाण्याचा शेतीच्या पाण्यासाठी वापर करता आला पाहिजे. जसा पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारचा कायापालट केला, विजय बोराडे यांचा जलसंधारणाचा आडगाव पॅटर्न गाजला. डॉ. भगवानराव कापसे यांनी आंबा आणि मोसंबीच्या गटशेतीचे चांगले प्रकल्प जालना जिल्ह्यात राबविले. असे उपक्रम यापुढेही व्हावेत यासाठी प्रोत्साहन देऊ. विविध कार्यकारी सोसायट्या, बचत गट यांच्या पाठीशी उभे राहू, शेती अवजारे, उपकरणे, ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस या बाबतीत सरकारचा मदतीचा हात राहील. तसेच शेततळ्यातील मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन राहील. अल्पभूधारक व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खते मिळावीत यासाठी कृषी खात्याचे लक्ष राहील. शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध व्हावे यासाठी खरीप हंगामापासूनच आमचे काटेकोर नियोजन राहील.

– शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा
लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जे मिळावीत यासाठी बॅंकांसोबत आम्ही समन्वय साधून सुसंवाद करू. खासगी बँकांनीही त्यात वाटा उचलला पाहिजे. ज्या मुलांचे पालक पूर्णवेळ शेती करतात अशा मुलांसाठी मोठ्या शहरामंध्ये शासकीय व निमशासकीय वसतिगृहात आरक्षण ठेवावे, असा माझा प्रयत्न राहील. कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे लोकाभिमुख व्हावीत, पिकांचे विक्रमी उत्पादन कसे घेता यावे यासाठी या संस्थांच्या जमिनींमधील पिकांचे संरक्षण कसे करता येईल यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबवले पाहिजेत यासाठी मी आग्रही राहीन.
(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री आहेत.)

‘लय भारी’चा दिवाळी अंक महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी पुढील वितरकांकडे संपर्क साधावा : मुंबई :बागवे एजन्सी (७५०६०००८६९), पुणे : वीर एजन्सी (९४२२०३४१७६), नाशिक : पाठक ब्रदर्स (९९२२४६३०४०), कोल्हापूर : प्रशांत चुयेकर (९७६५०२४४४३), औरंगाबाद : केतन शहा (९५४५५१९४४०)

Video : असा रंगला ‘लय भारी’चा उद्घाटन सोहळा

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!