लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना लोकलमध्ये प्रवास मनाई

टीम लय भारी

मुंबई : कोरोनावरील लस पूर्ण न झालेल्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश जनहिताचा आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही, असा दावा गुरुवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला(Local travel, citizens are not allows travel without vaccination).

गुरुवारी या याचिकांवरील सुनावणीत अंतुरकर यांनी राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. आधीच्या अनुभवावरून सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला. लसीकरण पूर्ण प्रतिकारशक्तीची हमी देत नसले तरी रुग्णालयात दाखल होणे व मृत्यूचे प्रमाण कमी करते, असे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, केंद्र सरकारनं लोकल ट्रेनच्या प्रवासाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली नव्हती.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय योजना आहे का? आणि सार्वजनिक सुविधांचा लाभ देताना लसवंत व लस न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव न करण्याची मनाई राज्य सरकारांना केली आहे का? अशी विचारणा अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडे केली. केंद्र सरकारने लसवंत व लस न घेतलेल्यांत भेदभाव करू नये, असे स्पष्ट केले.राज्य सरकारला सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचं निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.

हे सुद्धा वाचा

कोव्हिडच्या काळात लसीकरण हेच एकमेव “शस्त्र”

मुंबई लोकल प्रवासावर सरसकट निर्बंध नाही…

COVID-19: Maharashtra cumulative vaccination tally crosses 14.52 crore

राज्य सरकारने भेदभाव करून लोकल प्रवासावर निर्बंध घातले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, अंतुरकर यांनी हा आरोप फेटाळला.राज्य सरकारला सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचं निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, केंद्र सरकारनं लोकल ट्रेनच्या प्रवासाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली नव्हती.