शिंदे सरकारने देवनारमधील मुलांचे खेळाचे मैदान हिरावून घेतले आहे. या ठिकाणची महापालिका शाळा गेली, इतर शिक्षण अन विद्यार्थी वसतीगृहही गेले. जनतेच्या सरकारने नागरिकांचे उद्यान-बगीचेही हिरावून घेतले आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नागरिकांच्या हिताची ही आरक्षणे वागळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदलानंतर आता देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प साकारला जाणार आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मुंबईतील गोवंडी येथील देवनारमधील खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः 31 हजार 200 चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई विकास योजना-2034 मधील न.भू.क्र.1 (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण , खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतीगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगीचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः 31 हजार 200 चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.
आरक्षण बदललेल्या या जमिनीवर आता कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. देवनार डम्पिंगवर 1,200 मेट्रीक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा महाप्रकल्प उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच जागतिक स्तरावरील निविदा मागवल्या होत्या. मुंबईत दररोज 5900 मेट्रीक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. त्यातील दीड ते दोन हजार मेट्रीक टन कचरा सध्या देवनारला टाकला जातो. मुंबई हायकोर्टाने देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने तिथे कचरा टाकण्यास बंदी आणली होती. मात्र, महापालिकेच्या विनंतीनुसार, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत न्यायालयाने कचरा टाकण्याची सशर्त परवानगी दिली होती. यापुढे देवनार डम्पिंगवर उघड्यावर कचरा टाकला जाणार नाही, तर कचऱ्यापासून वीजनिर्मीती होईल. पहिल्या टप्प्यातील 600 मेट्रीक टनचा प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या पहिल्या टप्प्यासाठी 1,200 कोटी रुपये खर्च होतील. या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीज निर्मीती प्रकल्पाबरोबरच राडारोड्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही महापालिका उभारणार आहे. मुंबई शहरात दररोज सुमारे 1,200 मेट्रीक टन राडारोडा तयार होतो.
हे सुद्धा वाचा :
अखेर मुंबईतील हवा प्रदुषणाबाबत महापालिकेला जाग; धुळीच्या नियंत्रणासाठी लवकरच उपाययोजना
धोक्याची घंटा : मुंबईतील दूषित हवेमुळे होतोय फुफ्फुसाचा कर्करोग
कोरोनापासून खबरदारी घेण्यासाठी यंत्रणा सतर्क ठेवा; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश