राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये २०१९ मध्ये आयोजित केलेल्या आणि मराठा आरक्षण आणि पेपरफुटी प्रकरणीनंतर रद्द केलेल्या क संवर्गातील पद भरतीत परीक्षा शुल्कापोटी बेरोजगारांकडून ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये घेण्यात आले होते. चार वर्षानंतर ठाणे जिल्हा परिषदेने बेरोजगारांच्या शुल्कापोटी आलेल्या ३४ लाख २९ हजारापैकी २२ लाख २८ हजार ८५० रुपये परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या दट्ट्यामुळे ही रक्कम बेरोजगारांना परत मिळणार आहे. ५ सप्टेंबर २०२३ पासून ही रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले आहे.
१७ जिल्हा परिषदांतील या पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार होत्या. वर्ग तीनच्या विविध पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येणार होती. मराठा आरक्षण व राज्यभर पेपरफुटीचे ढग जमा झाल्याने मार्च 2019 व ऑगस्ट 2021 रोजी घेण्यात येणार असलेली ही परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. उमेदवारांकडून वसूल करण्यात आलेले परीक्षा शुल्क अद्यापही परत करण्यात आलेले नव्हते. याचा भांडाफोड राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला होता.
अखेर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बेरोजगारांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहे. या बाबतची जाहिरात ठाणे जिल्हा परिषदेने आपल्या वेबसईडवर अपलोड केली आहे. ५ सप्टेंबर २०२३ पासून ही रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेने या जाहिरातीत म्हटले आहे.
या भरतीसाठी राज्यभरातल्या उमेदवारांकडून ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये एवढे शुल्क जमा झाले होते. आता ही रक्कम उमेदवारांना परत मिळणार आहे. मात्र उपलब्ध रकमेतील ६५ टक्के रक्कमच जिल्हा परिषदांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांना फक्त २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये वितरित केले जाणार आहे. उर्वरित ११ कोटी ६८ लाख ८० हजार ८२८ रुपयांचे काय होणार याबाबत स्पष्टता नाही.
हे सुद्धा वाचा
ऐन गणपतीत फुले महागणार
मुख्यमंत्री कार्यालयातील बोगस ओएसडी अधिकाऱ्याची रवानगी मूळ पदावर
भूमीचा फिमेल ऑरगॅजमवर भाष्य करणारा चित्रपट चालला टोरंटोला
दरम्यान सरकारने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. मार्च 2019 व ऑगस्ट 2021 रोजी ही परीक्षा घेण्यात येणार होती. पण मराठा आरक्षण आणि पेपरफुटी प्रकरणानंतर या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण गेल्या चार वर्षात उमेदवारांनी जिल्हा परिषदांकडे परीक्षा शुल्क रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला होता.