भटक्या श्वानांच्या संख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली

केंद्र सरकारने प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 जारी केली आहे. या नियमावलीनुसार भारत पशु कल्याण बोर्ड आणि पीपल फॉर इलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स यांच्यातील रिट याचिकेवरील सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशाचा देखील विचार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, श्वानांना नव्या जागेत स्थलांतरीत करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

सध्याच्या नियमानुसार भटक्या श्नानांची नसबंदी आणि लसिकरणासाठी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी) संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांव्दारे चालवले जाते. तसेच एसीबीसाठी केल्या जाणाऱ्या क्रौर्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांव्दारे प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रमाचे नियोजन केले जाऊ शकते. त्यामुळे प्राण्यांच्या समस्यांच्या मुद्द्यांवर लक्ष देऊन भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

महानगरपालिकांनी पशु जन्म नियंत्रण आणि अँटी रेबीज कार्यक्रम राबिण्याची गरज आहे. या नियमावलीमध्ये कोणत्याही क्षेत्रातील श्वानांचे स्थलांतर न करता मनुष्य आणि भटक्या श्वानांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी देखील देखील मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.

या नियमावलीनुसार आवश्यक बाबींपैकी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम हे अशा एडब्ल्यूबीआय मान्यताप्राप्त संस्थेव्दारेच चालवले जाणे आवश्यक आहे, ज्यांना पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम कार्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. अशा संस्थांची यादी बोर्डाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिली जाईल.

हे सुद्धा वाचा

नॉट रिचेबल ते 40 आमदारांच्या पाठिंब्याच्या स्वाक्षऱ्या; अजित पवार बंड पुकारणार?  

केंद्र सरकारने याआधी देखील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना, पशुपालन विभाग तसेच शहर विकास विभागांच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून सुचित केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या ही नियमावली कार्यान्वित करुन ज्या संस्थांना एडब्ल्यूबीआयची मान्यता नाही, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी देऊ नये.