ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येचा तपास आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार नाही. तसे आदेश आज मुंबई हायकोर्टाने दिलेत. या प्रकरणातील दोन आरोपीनी आक्षेप घेणारी याचिका केली होती. ती याचिका स्विकार करत कोर्टाने तसे आदेश दिलेत.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ते अध्यक्ष होते. त्यांचा 2015 सालात त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सनातन संस्थेचा हात असल्याचं म्हटलं जातं. या प्रकरणात सनातनच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. वीरेंद्रसिंग तावडे, विक्रम भावे आदींना अटक करण्यात आली आहे. काही आरोपी अजूनही जेल मध्ये आहेत.
सुरुवातीला याचा तपास योग्य प्रकार होत नसल्याचा आरोप करत दाभोळकर कुटुंबीयांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका करून या गुन्ह्याचा तपास सीबीआय कडे देण्याची मागणी केली होती तसच हा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखी खाली व्हावा, अस ही याचिकेत म्हटलं होतं. हायकोर्टाने याचिका मान्य करत तपास सीबीआय कडे दिला होता. त्याच प्रमाणे तपासावर हायकोर्टच लक्ष होत.
या प्रकरणाची दर महिन्याला सुनावणी व्हायची आणि दर महिन्याला सीबीआयला आपला तपासाचा अहवाल कोर्टाला सादर करावा लागत होता. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार सुरू होता. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणातील आरोपी विक्रम भावे आणि विरेंद्र सिंग तावडे यांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. त्यात या प्रकरनी हायकोर्टाची देखरेख बंद करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांची याचिका न्या. प्रकाश नाईक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिली. त्यामुळे आता या तपासावर हायकोर्टच लक्ष असणार नाही.
हे सुद्धा वाचा
भटक्या श्वानांच्या संख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारची नवी नियमावली
Apple सीईओने माधुरी दीक्षितसह घेतला मुंबईच्या वडापावचा आस्वाद!
जीवात जीव असेपर्यंत मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच राहणार : अजित पवार
या प्रकरणात काही आरोपींना अटक झाली आहे. ते जेल मध्ये आहेत. गेली सात वर्षे हा तपास सुरू आहे. आरोपी विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. त्या सीबीआयने ही दिल्लीला त्यांच्या मुख्यालयाला या प्रकरणात आता तपास करण्याचं काही शिल्लक नसल्याचा अहवाल पाठवला आहे.