Digital Rape : देशात पहिल्यांदाच ‘डिजीटल रेप’ प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा

भारतामध्ये पहिल्यांदाच ‘डीजिटल रेप (Digital Rape) प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. या प्रकरणी 75 वर्षांच्या अकबर आली याला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे त्याला 50 हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला. अकबर अली यांनी साडे तीन वर्षांच्या मुलीसोबत डीजिटल रेप केला होता. ही घटना नोएडा मधील सलारपुर गावात घडली होती. पश्चिम बंगालमध्ये राहणारा अकबर अली याने 2019 मध्ये आपल्या लग्न झालेल्या मुलीला भेटायला नोएडामध्ये आले होते. त्यावेळी त्यांनी एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीला चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने घरी घेऊन आला. त्यावेळी त्याने तिच्यावर डीजिटल रेप केला. अकबर आलीच्या दुष्कर्मामुळे ती मुलगी घाबरली होती.

चिमुरडीने आपल्या सोबत घडलेली घटना घरी सांगितली. घरच्यांनी तात्काळ पोलीसस्टेशन गाठले. वैद्कीय तपासणीनंतर त्याला अटक करण्यात आले. त्याने जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र उच्च न्यायालायाने सबळ पुराव्यांच्या आधारे दोषीला शिक्षा दिली. त्याला जन्मठेप तसेच 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही घटना 21 जानेवारी 2019 रोजी मुलीच्या वडीलांनी अकबर आली विरोधत पोलिसात तक्रार केली होती.

हे सुद्धा वाचा

Nana Patole : हिंदुत्त्वाचा डंका मिरवणाऱ्या इव्हेंटबाज सरकारनेच हिंदू शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर- नाना पटोले

Chief Minister : दोन माजी मुख्यमंत्री भेटीने, राजकारणात संशय बळावला

Ganeshotsav 2022, : ‘कुठे राज ठाकरेंचे विचार आणि कुठे हा फडतूस कार्यकर्ता…’

या प्रकरणी 75 वर्षीय वृद्धाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तक्रारदारने दिलेल्या माहितीनुसार सकाळी 11 वजता मुलगी घराबाहेर खेळत होती. अकबरने तिला चॉकलेटचे अमिष दाखूव आपल्या रुमवर नेले. त्यानंतर ती मुलगी रडत घरी आली. त‍िने घडलेला प्रकार आईला सांगितला. जिल्हा सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार सिंग यांच्या न्यायालयाने पुरावे आणि आठ साक्षीदारांच्या आधारे ही शिक्षा सुनावली. या व्यक्तीवर पॉक्सको आणि कलम 375 आणि 376 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

डीजिटल रेप म्हणजे काय?
डीजिटल रेप म्हणजे र्व्हचुअल आपराध नाही तर मर्जी विरोधात छेडछेडा करणे याला डीजिटल रेप म्हणतात. हाताची बोटे, अंगठा आणि पायाच्या अंगठयाने स्पर्श किंवा दुखापत करणे. 2012 डिसेंबरला भारतामध्ये डीजिटल रेप म्हणजे छेडछाड समजली जात होती. मात्र निर्भया कांड प्रकरणानंतर संसदेमध्ये नवा कायदा तयार करण्यात आला. या प्रकाराला लैंगिक अत्याचाराच्या कक्षेमध्ये बसवण्यात आले कलम 375 आणि पॉक्से कायदयानुसार याचे नियम तयार करण्यात आले.