केंद्र सरकारने 18 आणि 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” ची शक्यता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ज्यामध्ये लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आहे. समिती त्याबाबत कायदा आणण्याची शक्यता पडताळून पाहणार आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. जर ‘”एक राष्ट्र, एक निवडणूक” अंमलात आले तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की संपूर्ण भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील आणि मतदान एकाच वेळी होईल.
1967 पर्यंत राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकाचवेळी निवडणुका झाल्या. तथापि, 1968 आणि 1969 मध्ये काही विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त केल्या गेल्या आणि त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभा देखील बरखास्त करण्यात आली. यामुळे राज्यांच्या आणि राज्यांच्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल करावा लागला.
भारतीय जनता पक्षाने आपल्या 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते की ते दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची पद्धत विकसित करण्याचा प्रयत्न करेल. डिसेंबर २०२२ मध्ये देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर कायदा आयोगाने राजकीय पक्ष, भारतीय निवडणूक आयोग, नोकरशहा आणि इतर तज्ञांचे मत मागवले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकवेळा वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना मांडली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ते म्हणाले होते, “एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा केवळ वादाचा विषय नाही तर भारताची गरज आहे. भारतात दर महिन्याला निवडणुका होतात, ज्यामुळे विकासाला खीळ बसते. देशाने इतका पैसा का वाया घालवायचा?”
संसदीय स्थायी समिती, घटना समिति आणि नीती आयोग यांनी यापूर्वी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाची तपासणी केली होती आणि या विषयावर अहवाल सादर केला होता.
हे ही वाचा
राहुल गांधींनी पुन्हा दांडपट्टा फिरवला !
देवेंद्र फडणवीसच सुपर सीएम, एकनाथ शिंदे फक्त चेहरा; नाना पटोलेंची मिश्किल टीका
अदानी यांच्या गुंतवणुकीतला पैसा कुणाचा? राहुल गांधी यांचा मोदींना थेट सवाल
लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त आघाडीवर काम करणाऱ्या इंडिया आघाडीने मात्र या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. शिवसेनेचे यूबीटी गटाचे नेते संजय राऊत म्हणाले, “देश आधीपासूनच एक आहे. यावर कोणाला आक्षेप आहे का? आम्ही ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ नव्हे तर निष्पक्ष निवडणुकांची मागणी करतो.”