शेकडो सुरक्षारक्षकांचा प्रलंबित मागण्यांसाठी आज पासून आजाद मैदानात ठिय्या

रविंद्र भोजने : टीम लय भारी

मुंबई : सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षकांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य होत नसल्याने क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक समिती उपोषणास आझाद मैदान येथे बसले असून सरकारने सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्या अन्यथा याचे पडसाद येणाऱ्या निवडणुकीत दिसतील समितीच्या तसेच विविध संघटनेच्या व वतीने विशेषतः क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक संघर्ष समिती मधील संलग्न संघटनांनी अनेक पत्रव्यवहार केले असून सुद्धा सुरक्षा रक्षकांच्या मूलभूत मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे(Security guards will be in Azad Maidan from today for pending demands).

तसेच ९ फेब्रुवारी व १४ फेब्रुवारी रोजी क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक संघर्ष समिती व माय बळीराजा सुरक्षारक्षक वाहन चालक व जनरल कामगार युनियनचा वतीने पत्रव्यवहार करूनही महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षकांच्या व्यथा काही कमी होतांना दिसत नाहीत. कामगार प्रशासनातील प्रशासक सुरक्षा रक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उदासीन दिसत आहेत. तसेच सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व सुरक्षा रक्षक मिळून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्या संबंधित पत्रव्यवहार ही करण्यात आला होता.

सदर विषया संदर्भात समितीतर्फे बैठक आयोजित करून संपाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व संघटनांसोबत विचार विनिमय करून समितीच्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, आपण अगोदर सरकारच्या बाजूने विचार करूया व एक पाऊल मागे आल्यामुळे, संप पुढे ढकलण्यात आला. संप करण्यापूर्वी १९ फेब्रुवारी पासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय समितीतील सर्व संघटनांच्या सर्वानुमते घेण्यात आला.

समितीच्या ठरलेल्या निर्णयावर आम्ही सर्व संघटना या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहोत या उपोषणा मार्फत सरकारला जागे व्हा असे आवाहन करण्यात येत आहे. तरी सदर गोष्टीची शासनाने व सरकारने गांभीर्याने दखल घेऊन सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात अन्यथा सदर उपोषणाचे परिणाम येत्या काळातील निवडणुकीत दिसून येतील राज्यात एस.टी कामगारांच्या संपामुळे आधीच अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. शासनाने सुरक्षा रक्षकांना छेडू नये अन्यथा राज्यात अराजकता माजेल व याची सर्वस्वी जबाबदारी ही महाराष्ट्र शासन तसेच संबंधित कामगार मंत्री व कामगार खात्यातील सर्व अधिकारी यांची असेल.

हे सुद्धा वाचा 

आमदार जयकुमार गोरे म्हणजे अहंकार, प्रभाकर देशमुखांचे टीकास्त्र

ये पब्लिक सब जानती है; छगन भुजबळांचा नारायण राणेंना टोला

Mumbai: Bandra resident on a hunger strike for faster court hearings

 

प्रमुख मागण्या

महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक मंडळांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे.

मुंबई तसेच इतर मंडळातील वेतन वाढ त्वरित करावी.

महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक यंत्रणा एकत्रित कराव्या जेणेकरून शासनाचा अंकुश सर्व जागी राहील उदा. सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा महाराष्ट्र सुरक्षा बल माजी सैनिक बल यांचे एकत्रीकरण व्हावे व महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण करावे.

अन्यथा मुद्दा क्रमांक एक मध्ये दिल्याप्रमाणे शक्य नसल्यास सुरक्षा रक्षक मंडळ व महाराष्ट्र सुरक्षा बल एकत्र करून त्यावर श्री. तुकाराम मुंडे साहेब यांची वर्णी लागावी.

सर्व मंडळांचा कारभार पोलीस यंत्रणे प्रमाणे चालवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे .

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा व तालुका स्तरावर भूखंड उपलब्ध करून देऊन सुरक्षा रक्षकांना कायम स्वरूपी घरे देण्यात यावी किंवा सिडको अथवा म्हाडा या शासकीय गृहनिर्माण मंडळाकडून अत्यल्प दरात घरे उपलब्ध करून द्यावी जशी सिडको कडून पोलीस कर्मचारी, माथाडी कामगार तसेच ‘कोविड योद्धयांना ‘ घरे दिली, त्याच धर्तीवर घरे उपलब्ध करून दिली जावी.

सुरक्षा रक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.

महाराष्ट्र शासनात मंडळांचे विलिनीकरण होईपर्यंत मंडळाकडून गणवेश व इतर असेंबली साहित्यासाठी निविदा काढण्यात येतात त्या निविदा घेणार्‍या कंपन्या सुरक्षा रक्षकांना उच्च दर्जाचे गणवेश, असेंबली देण्यास असमर्थ दिसत असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्यावर लेव्ही मधील टक्के वारी प्रमाणे खर्च होणारी रक्कम सुरक्षा रक्षकांच्या बँक खात्यात जमा करावी जो सुरक्षा रक्षक गणवेश व इतर गोष्टी नित्यनेमाने व व्यवस्थित परिधान करत नसेल त्यांच्या वर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी जेणेकरून जनमानसात मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांची प्रतिमा चांगली दिसेल व मंडळाकडे आस्थापना नोंदी वाढतील.

सुरक्षा रक्षक मंडळाचे शासनात विलिनीकरण होत नाही तोवर सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सल्लागार समितीवर अनुभवी उच्चशिक्षित सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी जेणेकरून सुरक्षा रक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न होतील. कारण ज्यांनी सुरक्षा रक्षकांचे कामच केले नसेल त्यांना सुरक्षा रक्षकांना उद्भवणाऱ्या समस्या समजणार नाहीत.

मंडळातील ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यकाळ तीन वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ झाला असेल तर अशा सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना गडचिरोली मंडळामध्ये त्यांची बदली करण्यात यावी.

रायगड, मुंबई तसेच इतर मंडळातील वेटींग लिस्ट संपुष्टात आणावी व सुरक्षारक्षकांना त्वरित काम उपलब्ध करून देण्यात यावे, अन्यथा त्यांना प्रती महिना १५,००० रुपये प्रमाणे रोजगार भत्ता देण्यात यावे. तसेच मुजोरपणा करणाऱ्या आस्थापनेवर कायदेशीर कारवाई करावी.

मंडळ स्थापन झाले वेळी जो गणवेश सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आला होता तोच गणवेश परिधान करण्याची मान्यता देण्यात यावी. असे म्हणणे मंडळात नोंद असणार्‍या आस्थापनांचेही आहे उदा. ठाणे महानगरपालिका यांनी सुरक्षा रक्षकांना खाकी गणवेश द्यावा असे पत्र सुध्दा मुंबई मंडळाला दिले आहे जर आस्थापनांची मागणी असेल तर मंडळाकडून अवहेलना का होत आहे मंडळाचा कायदा सांगतो की मागणी तसा पुरवठा तरी मंडळाचे अधिकारी कायद्याचे पालन का करत नाही.

रायगड व पुणे मंडळातील २०१९ मध्ये सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमुन सखोल चैाकशी करावी व संबंधित दोषी अधिकारी तसेच ऑनलाईन भरती प्रक्रिया राबवत असलेल्या कंपनी वर योग्य कारवाई करण्यात यावी.

महिला सुरक्षारक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सुरक्षा कमिटिची स्थापना करण्यात यावी.

नाशिक महानगरपालिका व इतर शहरातील महानगरपालिकेचे तसेच महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करण्यात यावे.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या कुटुंबांकरिता कल्याणकारी योजना त्वरित लागू करून राबविण्यात याव्यात. ( शैक्षणिक योजना, वैद्यकीय अर्थ सहाय्य योजना, पुरस्कार) अधिनियम १९५३ नुसार.

भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत येणाऱ्या योजना व उपदान यावरील नियम तयार करून त्या त्वरित राबविण्यात याव्यात ( कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना, कर्मचारी निगडित ठेवीवरील विमा योजना, अंश दायी भविष्य निर्वाह निधी योजना) अधिनियम १९५२ अंतर्गत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) अधिनियम १९८१ नियमानुसार रजेवरील नियम तयार करून ते लागू करण्यात यावेत ( सर्व साधारण रजा, विशेष रजा, किरकोळ रजा)

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती) अधिनियम १९८१ मधील नियम ३६ परिशिष्ट -४ नुसार सेवा पुस्तिका ( सर्व्हिस बुक) प्रत्येक सुरक्षा रक्षकांना मंडळामार्फत मिळण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

महावितरण सारख्या मोठ मोठ्या कंपन्या मंडळाकडे नोंदीत आहेत सध्या अशा कंपन्या खाजगीकरणाच्या अजगराच्या विळख्यात सापडल्याने कंपनीच्या हजारो कामगारांसह महाराष्ट्रातील हजारो सुरक्षा रक्षकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे तरी अशा कंपन्यांचे खाजगीकरण होत असेल तरी सदर ठिकाणी मंडळाचेच सुरक्षा रक्षक ठेवण्यात यावेत कारण सदर कंपनी मंडळाकडे नोंदीत असल्याने कंपनीला मंडळाचा कायदा लागु होतो यावर गांभीर्याने विचार करावा व तात्काळ त्याचे जि.आय काढावे असे क्रांतिकारी सुरक्षा रक्षक संघर्ष समिती – सतिष राठोड व माय बळीराजा सुरक्षारक्षक वाहन चालक व जनरल कामगार युनियन अध्यक्ष – गंगाधर वाघमारे , कार्याध्यक्ष – अभिलाष डावरे,मारुती झाडे व दिपक मानकर, ह्यांनी सांगितले.