30 C
Mumbai
Friday, May 17, 2024
Homeराजकीयओबीसी आरक्षणावरून छगन भुजबळांनी केंद्र सरकारला फटकारले

ओबीसी आरक्षणावरून छगन भुजबळांनी केंद्र सरकारला फटकारले

टीम लय भारी

मुंबई: अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता. 7) ओबीसी आरक्षण दिनानिमित्त फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकार तोफ डागली आहे. मुद्दाम ओबीसी समाजाचे इम्पीरियल डाटा सरकार देत नाही, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे (Chhagan Bhujbal slammed the Central Government over OBC reservation).

7 ऑगस्ट 1990 पासून आजचा दिवस ओबीसी आरक्षण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस ओबीसी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन ओसीबी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी लढले पाहिजे. केंद्र सरकार हे मुद्दाम ओबीसी इम्पीरियल डेटा देत नाही. जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पीरियल डाटा दिला जाणार नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या केंद्र सरकारला ओबीसी समाजाची पर्वा नाही, असे भुजबळ म्हणाले (Chhagan Bhujbal said, this central government does not care about the OBC community).

ओबीसी आरक्षणासाठी बडे नेते एकाच मंचावर येणार?; वडेट्टीवारांनी बोलावली ‘चिंतन’ बैठक!

राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी संघटना आक्रमक, उद्यापासून महिनाभर आंदोलन

ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करून या सरकारने ओबीसी समाजातील मुलांची कोंडी केली आहे. यामुळे अनेक मुलांचे नुकसान झाले आहे. सदर नुकसान या सरकारने भरून द्यावे. तसेच यंदाच्या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

Chhagan Bhujbal slammed Central Government
छगन भुजबळ

महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही आपली दैवते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विचारांची बांधिलकी जपून आपण कुठलीही अंधश्रद्धा पाळू नये. त्यामुळे आपल्या दैवतांच्या विचारसरणीनुसार काम करून समाजकारण, राजकारणात ओबीसी बांधवांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

प्रकार आजचा नाही, तर वारंवार असे प्रकार घडतात

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यामुळे राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर ओबीसींना शिक्षण, राजकारण, नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्यात आले. मात्र ओबीसींच्या विरुद्ध अनेक वेगवेगळ्या दृश्य आणि अदृश्य शक्ती काम करत आहेत. परिणामी कोर्टात आव्हाने देणे, अडचणी निर्माण करणे असे प्रयत्न केले जातात. हा प्रकार आजचा नाही, तर वारंवार असे प्रकार घडतात. त्याला आपण आजवर तोंड देत मार्ग काढत आलो आहोत. आता परत कोर्टाचा निर्णय आला. त्यानुसार शिक्षण आणि नोकरी नाही तर राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

ओबीसींची जनगणना करण्याची पंकजा मुंडे यांची मागणी

Maharashtra govt to train 2,000 OBC students for MPSC, 1,000 for UPSC exams: Minister

ओबीसी समाजावर अन्याय होईल हे आपण कदापी सहन करणार नाही

सन 1990 पासून आपण स्वतः ओबीसीच्या प्रश्नांवर झोकून दिलेले आहे. सातत्याने त्यासाठी आपण लढत असून ओबीसींच्या एकाही प्रश्नावर दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ओबीसींचे कुठलेही नुकसान होईल त्यांच्यावर अन्याय होईल हे आपण कदापी सहन करणार नाही. त्यामुळे तथाकथित नेते आपल्यावर जी टीका करत आहे. त्याची आपल्याला पर्वा नाही. कारण आजवर आपण काय लढलो किती संघर्ष करावा लागला याची जाणीव त्यांना नाही. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गावर आपण काम करत आहोत. त्यामुळे यातून मागे न हटता आजवर आलेल्या अनेक संधी आपण सोडून दिलेल्या आहे. आपल्याला कितीही त्रास झाला तरी आपण तो सहन करू, असे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले (Chhagan Bhujbal said that we will never tolerate injustice to the OBC community).

डाटा राष्ट्राची संपत्ती असून तो डाटा दिला पाहिजे

नोव्हेंबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांबाबत मूळ याचिका होती. त्यावेळी हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला. मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टाळाटाळ केली. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. हा डाटा राष्ट्राची संपत्ती असून तो डाटा दिला पाहिजे. मात्र सद्या बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती असल्याचे सांगून सध्याच्या परिस्थितीत ही वेळ टीका करण्याची नाही. असे भुजबळ म्हणाले.

ओबीसींची काय परिस्थिती आहे हे समोर येणार आहे

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने आयोग नेमला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत इपिरियल डाटा गोळा करणे शक्य नाही. मात्र ज्या वेळेस हा डेटा गोळा केला जाईल त्यावेळी प्रत्येक ओबीसी बांधवाचे कर्तव्य आहे की आपली खरी परिस्थिती काय आहे. त्याची माहिती आपण पूर्णपणे देण्याची. त्यातून ओबीसींची काय परिस्थिती आहे हे समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ओबीसी बांधवांनी याची काळजी घ्यावी. तसेच आपली भूमिका मांडण्यासाठी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करूनच सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले आहे (Chhagan Bhujbal said that the state government has appointed a commission on OBC reservation).

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी