नुकतंच 11 मार्च रोजी ‘काश्मीर फाईल्स’ हा विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला संपूर्ण देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद येत आहे. दरम्यान, आपल्या महाराष्ट्र राज्यात त्या चित्रपटाच्या सुरु असलेल्या प्रदर्शनावेळी चित्रपटगृहाच्या आत व चित्रपटगृहाबाहेर समाजात वावरताना काही समाजशत्रू देशाच्या अस्मितेला धोका निर्माण करून देशाच्या आंतरिक सुरक्षेला धोका पोहचवत आहेत.अशा भडकाऊ वक्तव्य करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, हिंदुस्तान प्रतिष्ठानचे मनोहर भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन सज्जड शासन करण्याची मागणी, शासकीय विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हर्षल लोहकरे यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे हा अर्ज केला आहे.
काय आहे पत्रातील मागणी ?
साहेब, जम्मू व काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत, देशाच्या सार्वभौमतत्वाबाबत कोणतीही तडजोड भारत करणार नाही, अशी भारत सरकारची भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राहिलेली आहे. भारताच्या या स्वाभिमानी आणि देशभक्तीचा प्रत्यय देणाऱ्या स्पष्ट भूमिकेचा एक देशभक्त भारतीय नागरिक म्हणून मला संपूर्ण अभिमान आहे.
…तर देशपातळीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल
या देश विघातक शक्ती धार्मिक तेढ निर्माण करणारी जाहीर वक्तव्ये करून समाजामध्ये जाणीवपूर्वक दोन धर्मामध्ये विषारी विचार पसरवत आहेत, त्यामुळे विषारी वातावरण निर्माण होण्याचा धोका देशासमोर निर्माण होऊ शकतो. या कुप्रवृत्तीना वेळीच रोखले नाही, तर येणाऱ्या काळात राज्यात व देश पातळीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अशी विखारी वक्तव्ये करणाऱ्या लोकांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, हिंदुस्तान प्रतिष्ठान चे मनोहर भिडे या प्रमुख हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांच्या बातम्या समाजातील विविध माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. जाहीरपणे आपले विखारी मत प्रदर्शन करून सर्वसमावेश भूमिका घेणाऱ्या हिंदूंसह सामान्य मुस्लिमांची मने कलुषित करण्याचा हा सांस्कृतिक दहशतवादाचा प्रयत्न उघडपणे आपल्या राज्यात करण्यात येत आहे, असे हर्षल लोहकरे यांचे म्हणणे आहे.
आज भारतात विखार आणि फुटीरतावाद्यांचा धोका वाढलाय….
आपणास हे लिहिताना मला मराठी भाषिक असल्याचा अभिमान वाटतो की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाप्रमाणे तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने विस्थापित काश्मीरी नागरिकांना शिक्षणामध्ये आरक्षणाची तजवीज केली व विस्थापितांचे जीवन बदलण्याचा खऱ्या अर्थाने योग्य प्रयत्न केला होता. तसेच महाविकास आघाडी सरकारमधील सदस्य असलेल्या कॉंग्रेसच्या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या भारत सरकारने सन २०११ मध्ये विस्थापित कश्मीरी पंडितांना राहण्यासाठी घरे बांधून दिली होती. आज भारत देशामध्ये विखार आणि फुटीरतावाद्यांचा धोका कधी नव्हे तो एवढा वाढला आहे व याला देशाचे विद्यमान केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत, असे माझे मत झाले आहे. या कठीण परिस्थितीच्या काळात मी एक सामान्य मराठी भाषिक नागरिक म्हणून केवळ आपणाकडून न्यायबुद्धी आणि सुशासन यांची अपेक्षा करतो आहे, असे हर्षल लोहकरे यांनी पत्रात लिहिले आहे.