टीम लय भारी
नवी दिल्ली: कलम ३७० रद्द केल्यापासून एकाही बाहेरच्या व्यक्तीने काश्मीर खोऱ्यात भूखंड खरेदी केलेला नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी संसदेत दिली. कलम ३७० हटवून जवळपास अडीच वर्षे झाली आहेत, मात्र काश्मीर खोऱ्यात भूखंड खरेदीचे प्रमाण शून्य आहे(Kashmir Valley: Government Information in Rajya Sabha)
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यापासून, बाहेरून आलेल्या लोकांनी येथे एकूण सात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. या सर्व जमिनी जम्मू विभागात आहेत.
Petrol- Diesel Price Today: आजही महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर शंभरी पार; जाणून घ्या इंधनाचे द
कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आज पहिल्यांदाच साधणार शेतकऱ्यांशी संवाद
बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यसभेत माहिती देताना, गेल्या अडीच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील सात भूखंड बाहेरच्या लोकांनी विकत घेतले आहेत. हे सात भूखंड जम्मू विभागात खरेदी करण्यात आले आहेत. यापैकी एकही भूखंड काश्मीर खोऱ्यात खरेदी केलेला नाही, असे सांगितले. सातही भूखंड जम्मू विभागात आहेत, असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
सीपीएम खासदार झर्ना दास बैद्य यांनी यासंबंधित एक प्रश्न विचारला होता, ज्याला नित्यानंद राय उत्तर देत होते. केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी-विक्रीची स्थिती काय आहे? तिथला नसलेला माणूस तिथे जमीन खरेदी करू शकतो का? असे प्रश्न सीपीएम खासदाराने विचारले होते.
शीना बोरा जिवंत असून काश्मीरमध्ये आहे, इंद्राणी मुखर्जीचा धक्कादायक दावा
Colder nights in the offing in Kashmir valley
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक येईल, असा दावा सरकारने केला होता. लोक इथे येऊन व्यवसाय सुरू करतील. त्यानंतर सोशल मीडियावर बरीच चर्चा झाली की कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये भूखंड खरेदी करणे सोपे होईल. मात्र आज सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीवरून भूखंड खरेदीचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तर काँग्रेसचे खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नित्यानंद राय म्हणाले की, “गेल्या पाच वर्षांत दरवर्षी ३७ ते ४० नागरिकांच्या हत्या झाल्या आहेत. काही नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न असूनही, मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कामगार काश्मीर खोऱ्यात राहत आहेत. मात्र, थंडीच्या सुरुवातीलाच ते नेहमीप्रमाणे आपल्या राज्यात गेले आहेत. याशिवाय, गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या संख्येने पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे.”
दरम्यान, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये सरकारने अधिसूचना जारी करून जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा केली होती. यामुळे देशाच्या इतर भागातील कोणालाही शेतजमिनीसह जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तसेच काश्मीरमध्ये गेल्या ३१ वर्षांत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांमध्य १ हजार ७२४ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी ८९ काश्मिरी पंडित होते आणि उर्वरित मुस्लिमांसह इतर धर्माचे लोक होत. श्रीनगर जिल्हा पोलिस मुख्यालयाने गेल्या महिन्यात हरियाणास्थित कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या एका आरटीआयला उत्तर देताना ही माहिती दिली.