सीएए आणि एनआरसी पासून भारतीय मुसलमानांना धोका नाही – मोहन भागवत

टीम लय भारी

आसाम :- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) वर मोठे विधान केले आहे. ते म्हणतात, सीएए आणि एनआरसीचा भारतीय मुस्लीमांशी काहीही संबंध नाही आहे. त्यामुळे कुठल्याही भारतीय नागरिकाला त्याच्यापासून धोका नाही (Mohan Bhagwat is not a threat to Indian Muslims).

बुधवारी आसामच्या गुवाहाटी मध्ये ते सीएए आणि एनआरसी वर आधारित पुस्तकाच्या प्रकाशनसाठी आले होते. नानी गोपाळ महंत यांनी लिहलेल्या ‘सिटीझनशिप डीबेट ओव्हर एनआरसी अँड सीएए आसाम अँड पॉलिटिक्स ऑफ हिस्टरी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यासाठी ते आले होते. यावेळी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.

भाजप आमदाराचे आगलावे वक्तव्य; म्हणे, ‘या’ शहराला दंगल नवीन नाही

फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारी अधिकारी इस्त्रायलला कशाला गेले होते? सुधीर मुनगुंटीवारांनी केली एसआयटी चौकशीची मागणी

भागवत पुढे म्हणतात, सीएए हा कायदा शेजारी देशातील पिडीत अल्पसंख्यांकासाठी असून हिंदू मुस्लिमांना त्याचा धोका नाही आहे. भारताच्या विभाजनानंतर नव्या देशांनी वचन घेतले होते की आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांची काळजी घ्यायची. भारत त्या वचनाचे पालन करत आहे. परंतु पाकिस्तान याचे पालन करत नाही आहे. स्वतंत्रता मिळाल्या नंतर भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी सांगितले होते की अल्पसंख्यांकांची काळजी घेतली जाईल. आजही ते केले जाते आहे आणि पुढे ही ते केले जाईल असे ही ते म्हणतात.

एनआरसी वर भागवत म्हणाले की, प्रत्येक देशाला अधिकार आहे हे जाणून घेण्याची की त्यांचे नागरिक कोण कोण आहेत. सीएए आणि एनआरसीचा कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही आहे (The CAA and the NRC have nothing to do with any religion).

नरेंद्र मोदींच्या भेटीला संजय राऊत जाणार

RSS Chief Mohan Bhagwat’s Promise On CAA Mentions Nehru’s Assurance To Minorities

यापूर्वीही मोहन भागवत गाझियााबादमध्ये भाषण देताना म्हणाले होते की, हिंदू आणि मुसलमानांचा डीएनए हा एकच आहे. आपण सर्व ४० हजार वर्षांपासून एकाच पूर्वजांचे वंशज आहोत असे ही ते म्हणाले.

काय आहे सीएए आणि एनआरसी कायदा

सीएए म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. या कायदयाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, शीख) भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. या पूर्वी किमान 11 वर्ष तरी भारतात राहिल्यावर भारताचे नागरिकत्व मिळायचे. ते आता 6 वर्षे करण्यात आले आहे. एनआरसी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप. या कायाद्याअंतर्गत भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावे नोंदवण्यात येतात (All the people living in India are registered under this Act).