मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाच आधी नारायण राणे आणि आता रामदास कदम यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ‘कुठलाही मराठा कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही’, असे वक्तव्य शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी आज केले आहे. तर दोन दिवसांपूर्वी (१९ ऑक्टोबर) केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांनी ‘कुठल्या मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे?’ असा सवाल केला होता. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी कालच्या (शुक्रवार) राजगुरुनगरमधील सभेत नारायण राणेंना उत्तर दिले होते. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा खुलासा राणे यांचे सुपुत्र आणि भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी आज केला.
रामदास कदम काय म्हणाले?
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे. एवढेच नाही तर कोकणातील एकही मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही, असा दावाही रामदास कदम यांनी केला आहे. कोकणात कुणबी-मराठा यांच्या रोटीबेटीचा व्यवहार नाही, याकडे लक्ष वेधून जरांगेंनी जरा अभ्यास करावा, असेही रामदास कदम यांनी सुनावले आहे.
नारायण राणेंचे वक्तव्य, नितेश राणेंचा खुलासा
दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 19 ऑक्टोबरला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कुठलाच मराठा कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मराठा आणि कुणबी यात फरक असल्याचे ते म्हणाले होते. ९६ कुळी मराठा वेगळा आणि कुणबी वेगळा. कुठल्या मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे? असा सवाल नारायण राणे यांनी केला होता. शिवाय मी मराठा आहे, मी कधीही कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. यावर आज राणेंचे सुपुत्र आणि भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. नारायण राणेंच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा सांगत विरोधक मराठ्यांमध्ये भांडणे लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जरांगेंना मराठा आरक्षण हवे आहे आणि आम्हालाही मराठा आरक्षण हवे आहे, असेही नितेश राणे म्हणाले.
उगाचच विरोध नको – जरांगे
दरम्यान, मराठा आरक्षणाची लढाई लढणारे कार्यकर्ते जरांगे-पाटील यांनी काल त्यांच्या राजगुरुनगरमधील सभेत मराठा -कुणबी एकच, असा दावा करत नारायण राणेंना उत्तर दिले होते. शिवाय ज्यांना आरक्षण हवे आहे ते घेतील, नको असेल ते नाही घेणार, पण उगागच विरोध करू नका, अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.
५०० गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना गावबंदी
मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली मुदत संपत आलेली असताना आता मराठा समाजाकडून राजकीय नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे. मराठवाड्यातील ५०० हून अधिक गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १३० गावे, जालना जिल्ह्यातील ११८ गावे तर हिंगोलीमधील ५७ गावांचा समावेश आहे.