टीम लय भारी
मुंबई : राज्यातील कोरोना संकट आणि मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत (Cabinet meeting) महत्त्वाचे सहा निर्णय घेतले आहेत. केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यात होणार नसल्याचे आधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतल्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते. आज झालेल्या बैठकीत याबद्दल चर्चा झाली. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करणार आहे.
- केंद्राने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यात होणार नसल्याचे आधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. आज झालेल्या बैठकीत याबद्दल चर्चा झाली. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करेल.
- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, नियमावली बनविणे व कायद्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे वर्ग करण्यास मान्यता.
- कोविड पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, क्रियाशील सदस्य, लेखा परीक्षण याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेतजमीन देण्याचा निर्णय
- संगमनेर येथील दोन शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे 20 टक्के अनुदान देण्याबाबत निर्णय ( अनुदानाबत अनियमितता करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश)
- प्रसिद्ध बासरीवादक हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या वर्सोवामधील ८०० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे सुधारित दराने नुतनीकरण करण्यास मान्यता.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अध्यादेश रद्द, नाट्यमय घडामोडीनंतर ठाकरे सरकारचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश अखेर राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. सकाळपासून घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासात आमदारांच्या अपीलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला. यामध्ये काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.
शेतक-यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेल्या ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आल्याने महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. केंद्र सरकारन गेल्या जून महिन्यात अध्यादेश काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्या वतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्या वतीने काढण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. काही घटकांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतक-यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी करण्यात आलेली स्थगितीची विनंती मान्य करत आदेश काढण्यात आला.
अध्यादेश रद्द करण्याच्या निर्णयासंबंधी पत्रकारांशी बोलताना बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, ‘हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आतादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेश रद्द केला आहे. अभ्यास करुन शेतक-यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत’.