टीम लय भारी ,अतुल माने ज्येष्ठ पत्रकार
मुंबई : आज येणार , उद्या येणार अशा उत्सुकतामय वातावरणाची पेरणी मीडिया च्या साथीने करत अक्षरशः घाईघाईने आणलेली लस (Vaccination) घेतल्यावर त्याचा काही विपरीत परिणाम झाल्यास संबंधित लस निर्मिती कंपनी जबाबदार राहील असा करार करत केंद्राने आपली जबाबदारी झटकतानाच लसीकरण इव्हेंट शनिवार 16 जानेवारी पासून सुरू करण्याचा घाट घातला आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्सफर्ड आणि सिरम यांनी तयार केलेली कोव्हक्सिन आणि भारत बायोटेक ची कोव्हीशिल्ड या दोन लसीना आपत्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे. या दोन लशी मध्ये भारत बायोटेक ची लस दुसऱ्या टप्प्यात केलेल्या चाचणी च्या आधारे तर सिरम ला तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी निष्कर्ष आधारावर केंद्राने लस वापरास परवानगी दिली आहे. भारत बायोटेक ने केलेल्या तिसऱ्या चाचणी चे निष्कर्ष येणे अद्याप बाकी आहे. तरीही अत्यंत घाईघाईने या दोन लसीना का मान्यता दिली याचे उत्तर कोणालाच माहीत नाही. या मान्यतेबाबत काही शास्त्रज्ञानी शंकाही उपस्थित केली आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे एखाद्याला लस दिल्यानंतर त्याचा त्या व्यक्तीवर जर विपरीत परिणाम झाला तर त्याला संपुर्णपणे कंपनी जबाबदार राहील हे केंद्राने लस खरेदी करताना झालेल्या करारात नमुद केले आहे.
सिरम च्या चाचणी प्रक्रियेत आपल्याला लस घेतल्यावर मोठा त्रास झाला अशी तक्रार करत चेन्नई मधील एका व्यक्तीने पाच कोटींचा दावा केला आहे. त्याबाबत पुढे काय झाले हे कंपनीने स्पष्ट केले नाही. फक्त आमच्या लसी मुळे संबंधित व्यक्तीला त्रास झाला नसल्याचे मोघम उत्तर देत कंपनीने हात झटकले आहेत. तर भारत बायोटेक चा तिसरी चाचणी अहवाल प्रतीक्षेत आहे.
खरा आणि कळीचा मुद्दा असा की ही लस घेतल्यावर जर एखाद्याला काही वेगळा त्रास झाला तर त्याची जबाबदारी कंपनी कडे राहील . आणि या वेळी केंद्र मात्र हात वर करून आमचा काही संबंध नाही असे सांगू शकते. मग इतक्या घिसाड घाईने लस का आणली ? त्यामागे काय आर्थिक अथवा राजकीय गणिते आहेत का ? हे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
लस खरेदी प्रक्रियेत सरकार ने जबाबदारी चा फेरा आपल्यावर टाकल्याने लस निर्मिती कंपन्यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘द मिंट’ या इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना सिरम चे आदर पुनावाला यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. वास्तविक कोणतीही लस खरेदी करताना यापूर्वी ही त्याची जबाबदारी ही सरकारने घेतली होती. कारण लस निर्मिती आणि त्याचा वापर ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. जसे पोलिओ वरची लस अजूनही दिली जाते. त्यामुळे कोणत्याही लसीचो जबाबदारी ही कंपनी बरोबर सरकारची असते.
यानिमित्ताने आणखी एक प्रश्न विचारला जात असून तो म्हणजे या अटी शर्थीला मग लस निर्मिती कंपन्यांनी होकार देऊन सरकार बरोबर का करार केला ? की त्यांच्यावर तसा दबाव आला होता ? या आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.