टीम लय भारी
मुंबई :- ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय अजूनही टांगणीला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डाटा अजूनही केंद्र सरकारने दिला नाही आहे. ओबीसी आरक्षण देण्याची केंद्राची भूमिका नाही, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे (Vijay Vadettiwar serious allegations against Modi government over OBC reservation).
अनुसुचीत जाती आणि जमाती सोडून कुठल्याही जातीची जातीनुसार जनगणना होणार नाही, केंद्राकडे असेलला इम्पिरिकल डाटाही देणार नाही’, असे लेखी उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॅाय यांनी काल दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्याची केंद्राची भूमिका नाही, हे कालच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
अशोक चव्हाणांची धावपळ, मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी दिल्लीत लॉबींग
शरद पवारांच्या प्रश्नाला राहूल गांधींचे ‘कडक’ उत्तर!
वडेट्टीवार म्हणाले, केंद्राच्या लेखी उत्तरावरुन त्यांची ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होते. महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने केंद्राकडे ओबीसींची जातनुसार जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र ती नाकारण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाची घोर निराशा झाली आहे. आता राज्यातील भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान वडेट्टीवारांनी केले आहे (Vadettivar has challenged the BJP OBC leaders in the state to clarify their role).
भाजपची भूमिका दुटप्पी आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न देण्यामागे भाजपमध्येच झारीतला शुक्राचार्य आहे, असा पलटवार वडेट्टीवारांनी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केला. केंद्र सरकारच्या करनी आणि कथनीमध्ये फरक आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असा आरोप वडेट्टीवारांनी केला आहे (Vadettivar has alleged that the BJP is trying to end the political reservation of OBC).
‘पेगॅसस’ भानगडीमुळे ‘ईव्हीएम’ घोटाळ्याला फुटली वाचा
Advanced disaster warning centre in Nagpur Mihan : Vijay Wadettiwar
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लिखित उत्तर दिले आहे. संविधानाच्या प्रावधानानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित असतात.
राम म्हणाले, “महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारांनी आगामी जनगणना जातीनिहाय व्हावी अशी मागणी केली आहे. मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय अन्य कोणत्याही जातींची गणना होणार नाही आहे असे स्पष्ट सांगितले आहे.