लय भारी न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात कोणतीही भरती करायची असेल, तर मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते. परंतु राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना अंधारात ठेवून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तब्बल १२ सहसंचालक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना उच्च शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीनुसार २२ नोव्हेंबरपर्यंत पात्र उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याची अट घातली होती. म्हणजे, अवघे चार दिवस अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. प्राप्त झालेल्या अर्जदारांतील निवडक उमेदवारांना ७ डिसेंबर रोजी मुंबईत मुलाखतीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. धक्कादायक म्हणजे, जाहिरातीमध्ये उमदेवाराचे वय ५५ वर्षांपेक्षा जास्त असू नये अशी अट होती. तरीही ५५ वय उलटून गेलेल्या तीन उमेदवारांना या मुलाखतीसाठी निमंत्रित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई, पनवेल व पुणे या तीन क्रिम विभागातील सहसंचालकपदावर मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यासाठी मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी हा खटाटोप केल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी पॅनेल निश्चित करतेवळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. परंतु या पॅनेलसाठी राज्यपालांची मान्यताही घेतली नाही, असेही या सूत्रांनी सांगितले. सध्या नवे सरकार सत्तेवर येवून १० – १२ दिवस झाले आहेत. या नव्या सरकारचीही मान्यता घेणे आवश्यक होते. परंतु मुख्यमंत्र्यासह सगळ्याच मंत्र्यांना अंधारात ठेवून आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना या पदांवर आणण्याचा घाट उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी घातला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
मंत्र्यांकडे पीएस, ओएसडी पदांवर वर्णी लावण्यासाठी शेकडोजणांचे लॉबिंग