टीम लय भारी
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाचा मंत्री म्हणून धनंजय मुंडे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर त्यांनी गोरगरीब मागासवर्गीयांच्या कल्याणांचा चंगच बांधला आहे. जुन्या योजना लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. अशाच एका जुन्या योजनेचा आढावा घेत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराचा गंभीर प्रकार मुंडे यांच्या हाताशी लागला आहे. मोदी यांच्या या अनागोंदीमुळे तब्बल दीड लाख सामान्य मागासवर्गीयांना फटका बसला आहे.
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या १ लाख ४८ हजार विद्यार्थ्यांचे तब्बल १७६ कोटी रुपये नरेंद्र मोदी यांनी अडवून ठेवले आहेत. संतापजनक प्रकार म्हणजे हे १७६ कोटी रूपये महाराष्ट्र सरकारचे आहेत. त्यातील एक छदामही केंद्र सरकारचा नाही. तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी हा निधी कोणत्याही कारणास्तव अडवून ठेवल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना दिली.
सन २०१९ – २० या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क माफी व शिष्यवृत्तीकरीता राज्यात अनुसूचित जातीच्या ४ लाख ८४ हजार विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी महाविद्यालयांनी ३ लाख ६४ हजार अर्ज समाजकल्याणच्या जिल्हा कार्यालयांकडे सादर केले. जिल्हा कार्यालयांनी त्यातील ३ लाख २८ हजार अर्ज पात्र ठरविले. यापैकी २ लाख ८४ हजार विद्यार्थ्यांसाठी समाजकल्याण आयुक्तांनी तब्बल ३८० कोटी रुपयांची देयके ट्रेजरीमध्ये जमा केली. त्यानंतर ही ३८० कोटी रुपयांची रक्कम ‘पब्लीक फंड मॅनेजमेंड सिस्टिम’मध्ये (पीएफएमएस) जमा झाली. या खात्यावर थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा अंकुश असतो. जोपर्यंत पंतप्रधानांचे कार्यालय मंजूर करत नाही, तो पर्यंत या खात्यातून निधी संबंधितांकडे वर्ग होत नाही. या प्रकरणामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने आतापर्यंत १ लाख ३६ हजार विद्यार्थ्यांचा २०४ कोटी रुपयांचा निधी विद्यार्थी अथवा महाविद्यलयांच्या खात्यावर जमा केला आहे. परंतु उर्वरित १ लाख ४८ हजार विद्यार्थ्यांचे १७६ कोटी रुपये अद्यापही जमा केलेले नाहीत.
ही सगळी रक्कम राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारने आपल्या खात्यातून विद्यार्थी व महाविद्यालयांसाठी हा निधी देऊ केला आहे. पण पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील दंडुकेबहाद्दर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारण नसताना हा निधी अडवून ठेवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मागासवर्गीय गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे आर्थिक क्षमता नसलेल्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेणे सोपे झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारकडून अशा गोरगरीब मुलांना शिक्षण घेता येऊ नये म्हणून मुद्दाम निधी अडविण्याचा उपद्व्याप केला जात आहे की काय अशीही शंका या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
हे सुद्धा वाचा
धनंजय मुंडेंचा वंचितांसाठी मोठा निर्णय, मुंबईत १६ हजार घरे देणार
शरद पवारांनी धनंजय मुंडेंना ‘या’ कारणास्तव दिले सामाजिक न्याय खाते
धनंजय मुंडेंनी अधिकाऱ्यांना बजावले, योजना गोरगरीबांपर्यंत पोहोचवा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची उभारणी धनंजय मुंडेच्या निगराणीखाली होणार