झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून आता पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मालाडमधील जानू भोयेनगर येथील रहिवाशांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाच्या आधारे मुंबईतील इतर भागातील चाळींच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांनाही घरे मिळण्याची शक्यता आहे. 6 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
तसेच, 28 सप्टेंबर 2022 रोजी म्हाडाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत, झोपडपट्टीतील जुन्या चाळीच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भाडेकरूंबाबत सहानुभूतीपूर्वक व सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. या बैठकीनंतर हा प्रस्ताव मंत्रालयातच पडून होता. यासंदर्भात माहिती घेत भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी 10 जून रोजी फडणवीस यांची भेट घेतली. या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते.
हे सुध्दा वाचा :
बिपरजॉय चक्रीवादळाचा गुजरातला धोका, 67 रेल्वे गाड्या रद्द
मंत्री मंगलप्रभात लोढांचा मोठा निर्णय; 60 हजार बालकांना दरमहिना मिळणार 2500 रुपये
हारतुरे नको, शालेय साहित्य द्या रे मला…..मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
दरम्यान, रविवार, 11 जून 2023 रोजी जानू भोयेनगरच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर मिळेल, असा प्रस्ताव स्वाक्षरी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण योजना, मिश्रा यांनी पत्राद्वारे माहिती दिली. फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जानू भोयेनगरमधील अनेक रहिवाशांचे स्वप्न साकार होणार आहे. येथील झोपडपट्टीवासीयांनी घरांसाठी 12 वर्षे संघर्ष केला होता. मालाड तसेच मंत्रालय येथेही धरणे आयोजित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देत मिश्रा यांनी या निर्णयाचा भविष्यात मुंबईतील अनेक झोपडपट्टीवासीयांना फायदा होणार असल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे.