राहुल गांधी यांना गुजरात हायकोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. मोदी आडनावावरुन टीकेचं प्रकरण राहुल गांधींना चांगलेच भोवताना दिसत आहे. गुजरात हायकोर्टानं आज राहुल गांधींच्या शिक्षेला कुठलीही स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे. या प्रकरणामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी देखील रद्द झाली आहे. सूरत सेशन कोर्ट त्यांतर जिल्हा न्यायालय आणि आज गुजरात हायकोर्टात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही. दरम्यान राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. गुजरात हायकोर्टाच्या निकालानंतर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात आंदोलने केली.
2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरुन एक वक्तव्य केल होत. नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यामध्ये आडनाव समान आहे. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का? असे ते वक्तव्य होत. त्यांतर गुजरातचे भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी संपूर्णमोदी समाजाचा अपमान केल्याची केस राहुल गांधीवर दाखल केली होती. या प्रकरणात 23 मार्च रोजी राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
त्यानंतर लोकसभा सचिवालयानं राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेस आणि राहुल गांधी साठी हा मोठा धक्का होता. मानहानी प्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला त्यांनी सूरत जिल्हा सत्र न्यायलयात आव्हान दिले पण त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. राहुलगांधीकडे आता एकपर्याय आहे तो म्हणजे सुप्रीम कोर्ट. जर सुप्रीम कोर्टात दिलासा मिळाला तरच या शिक्षेतून ते वाचू शकतात व आपली खासदारकी परत मिळवू शकतात.
हे सुद्धा वाचा:
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपुर्व पेच;निलम गोह्रे यांची तक्रार कोणाकडे करणार ?
राज्याच्या विधान परिषद शतकोत्तर महोत्सवाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू येणार
मी माझ्या पक्षाचा आदेश अंतिम मानते; पंकजा मुंडे यांनी कॉंग्रेस प्रवेशाचा मुद्दा फेटाळला
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला एखादया प्रकरणात दोन किंवा जास्त वर्षाची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते तसेच सहा वर्षासाठी तो नेता निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतो. राहुल गांधी यांना या प्रकरणात जर सुप्रीम कोर्टात दाद मिळाली नाही तर येणाऱ्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना निवडणूक लढवता येणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.