अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड केल्याने या पक्षात दोन्ही गटाकडून जोरदार आरोप प्रत्यारोप होत असताना मंत्रिमंडळात त्यांना घेतल्याने शिवसेना शिंदे गट नाराज आहे. महाविकास आघाडीत आम्हाला कमी निधी देण्याचे काम अजित पवार यांनी केले. त्यामुळेच अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळू नये यासाठी शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आक्रमक आहे. तर भाजप मात्र मवाळ आहे. अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळूच नये असे शिवसेनेला वाटत असताना शिवसेना-भाजपची 9 खाती अजित पवार गटाला मिळणार असल्याचे समजते. पण शिंदे गटाकडे असलेले राज्य उत्पादन शुल्क विभागसारखी महत्वाची खाती राष्ट्रवादीसाठी सोडायला हे मंत्री तयार नसल्याचे समजते. दरम्यान, पाण्याविना मासळी जगूच शकत नाही तसेच मंत्रीविना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तग धरू शकत नाही, असे बोलले जाते. शपथविधी होऊन १० दिवस झाले असूनही अद्याप शपथ घेतलेल्या ९ मंत्र्यांना कोणत्याही खात्याचा कार्यभार सोपवण्यात आलेला नाही. खुद्द अजित पवारांनाही अद्याप कोणतं खातं सोपवलेलं नाही. आधीच सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार प्रलंबित असताना आता खातेवाटपाचीही प्रतीक्षा ताणली गेली आहे. दरम्यान, शिवसेना-भाजपाची 9 खाती अजित पवार गटाला मिळणार आहे.
येत्या काही तासांत खातेवाटप होईल, असं उदय सामंत म्हणाले आहेत. त्यामुळे अजित पवार गटाला नेमकी कोणती खाती दिली जाणार? शिंदे गट व भाजपातील कोणत्या मंत्र्यांना त्यांची खाती अजित पवार गटासाठी सोडावी लागणार? यावर सध्या चर्चा चालू आहे. यासंदर्भात ९ खात्यांची सध्या जोरदार चर्चा चालू असून त्यात सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे असणाऱ्या अर्थखात्याचाही समावेश आहे. अर्थखात्यासह शिंदेगट व भाजपाकडील एकूण ९ खाती अजित पवार गटाला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, क्रीडा विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, औषध प्रशासन विभाग या खात्यांचा समावेश आहे. जी खाती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती, त्यातल्याच बहुतांश खात्यांचा चर्चेत असणाऱ्या या यादीत समावेश आहे. ठाकरे सरकारमध्ये अर्थखातं अजित पवारांकडे, ग्रामविकास खातं हसन मुश्रीफांकडे, सामाजिक न्याय खातं धनंजय मुंडेंकडे, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग छगन भुजबळांकडे होता. आता या सरकारमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ति होणार आहे.
७ जुलै रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या वीजदर सवलतीसंदर्भातल्या जीआरमध्ये एका उपसमितीचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात देवेंद्र फडणवीसांचं नाव समितीचे अध्यक्ष म्हणून असलं, तरी वित्तमंत्री या पदासमोर कोणत्याही नावाचा उल्लेख नव्हता. यादीत फक्त मंत्री (वित्त) असा उल्लेख असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अजित पवारांसाठीच देवेंद्र फडणवीसांनी आपलं खातं सोडल्याचीही जोरदार चर्चा रंगली होती.
हे सुद्धा वाचा:
सप्तशृंगी गड घाटात बस 400 फूट दरीत कोसळली; अपघातात एकाचा मृत्यू
अजित पवार यांना मंत्रालयातील 602 नंबरच्या केबिनचे भय
मोदी हे देशासाठी तर फडणवीस हे राज्यासाठी हानीकारक; काँग्रेसचा हल्लाबोल
दरम्यान, अजित पवार गटाला मिळू शकणाऱ्या खात्यांची चर्चा असताना दुसरीकडे शिंदे गटाकडून मात्र सध्याच्या ९ मंत्रीपदांशिवाय अतिरिक्त ७ मंत्रीपदं मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना तसा दावा केल्यामुळे त्यावरूनही तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, लवकरात लवकर खातेवाटप आणि मंत्री मंडळ विस्तार या सरकारला करायचा आहे.