महाविकास आघाडीत अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी आपल्याच पक्षाच्या आमदारांवर विकास निधीची खैरात केली. आमच्या वाट्याला कमी निधी दिला. अशी ओरड एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी वर्षभरापासून केलेली आहे. पण अजित पवार सत्तेत आल्यावर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आक्रमक होत, पवार यांना अर्थखाते देण्यात येऊ नये अशी मागणी अनुक्रमे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यामुळेच मंत्र्यांचे खातेवाटप रखडले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीनंतर रखडलेले खातेवाटप अखेर मार्गी लागले. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या विरोधानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपने अर्थ आणि नियोजन विभाग दिला. शिंदे गटाची नाराजी पत्करली असली तरी अर्थखात्याची प्रत्येक फाईल ही अजित पवारांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे जाताना ती देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत जाणार आहे. प्रथमच अजित पवार यांची फाइल दोन चाळणीतून जाणार आहे. अजित पवार याला किती दाद देतात, की खटके उडतात, हे पहावे लागणार आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचासह नऊ आमदारांनी २ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिपदाची शपथ घेतली हेाती. तेव्हापासून खातेवाटप रखडलेले होते. मंत्रिपदावरून गेल्या बारा दिवसांपासून तीन पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. अगदी मध्यरात्री साडेतीनपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात बैठका चालल्या होत्या. मात्र, त्यावर तोडगा निघत नव्हता.
हे सुद्धा वाचा
अर्थ खात्याचा कारभार मिळताच अजित पवार लागले कामाला
अजित पवार हेच सरकारमध्ये पावरफुल; राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे महत्त्वाची खाती
फडणवीस यांनी डाव मांडला, पण हुकुमाचे पत्ते दूर सारले
अजित पवार हे अर्थ खात्यावर ठाम होते, त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. केंद्रातून निरोप येताच पवार यांना अर्थ आणि नियोजन मंत्रिपद देण्यावर एकमत झाले. त्यानुसार आजअखेर खातेवाटप झाले आहे. त्यात शहा यांच्या सूचनेनुसार अजितदादांना अर्थ खाते देण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या विभागातील फाइल आधी उपमुख्यमंत्री आणि नंतर मुख्यमंत्री यांच्याकडे अवलोकनार्थ जाणार आहे, त्यातून निधी वाटपात कोणावर अन्याय होणार नाही, यासाठी हे नियोजन केल्याचे भाजपच्या सूत्रांकडून समजते.