टीम लय भारी
मुंबई : ‘महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलक्षेत्रात (Jalyukta Shivar Yojana) भरीव काम झाले. अनेक प्रकल्प मार्गी लागले’, असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच केले होते. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातील आणि विशेष म्हणजे फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणा-या महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेची (Jalyukta Shivar Yojana) एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिली.
आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी मात्र वाढली नाही. कॅगच्या अहवालातही या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्या आधारावरच राज्य मंत्रिमंडळाने जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसाठी खूप मोठा दणका मानला जात आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.
जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार – शंकरराव गडाख
जलयुक्त शिवार योजनमध्ये 6 लाख 33 हजार कामे झाली, त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत गंभीर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी कशी करायची हे दोन दिवसांत ठरविले जाणार आहे. फोटो आणि पुराव्यानिशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली आहे.
‘जलयुक्त शिवार’ अपयशी ठरल्याचा कॅगचा ठपका
जलयुक्त शिवार योजनेवर फडणवीस सरकारने 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते. हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नाही.या गावांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगने म्हटले होते.जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले होते.