टीम लय भारी
मुंबई : फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत (Jalayukta Shivar Yojana) मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशाचा साठा मात्र वाढला असल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता व यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. त्यावर नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेत आज(बुधवार) जलयुक्त शिवार योजनेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून, काँग्रेस पक्ष याचे स्वागत करत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. शिवाय,‘मी लाभार्थी’ जाहिरातींचा खर्च भाजपाकडून वसूल करा, असं देखील सावंत यांनी सांगितलं आहे.
सावंत म्हणाले, २०१५ पासूनच ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तेव्हापासून ही योजना भ्रष्टाचा-यांसाठी कुरण झालं होतं. कंत्राटदारांचं उखळ पांढरं करणारी योजना होती. भाजपाच्या बगलबच्चांनी हजारो कोटी त्यातून मिळवले. जवळपास १० हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. शेतक-यांच्या हाती मात्र काहीच पडले नव्हते, ही वस्तूस्थिती आहे.जी तीन मूळ उद्दिष्ट ठेवण्यात आली होती की, पावासाचं पाणी हे शिवारात अडवणं, सिंचन क्षेत्राच वाढ करणं व पाण्याची भूगर्भ पातळी वाढवणं. या तिन्ही गोष्टींवर ही योजना अपयशी ठरली. हे कॅगने देखील स्पष्टं केलं आहे. २०१८ मध्ये आम्ही भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा अहवाल समोर आणला होता. त्या कालावधीपर्यंत साडेसात हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम ही फडणवीस सरकारकडून खर्च करण्यात आली होती. तरी देखील ३१ हजार १५ गावांमध्ये पाणीपातळी कमी झालेली होती. १३ हजार ९६४ गावांमध्ये १ मीटर पेक्षाही पाणी पातळी खाली गेली होती. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सात हजारांपेक्षा जास्त टँकरची गरज अनेक गावांमध्ये लागली होती, हे देखील दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला होता.
मात्र दुसरीकडे ही योजना किती चांगली आहे, हे दाखवण्याचा खटाटोप फडणवीस सरकार करत होतं. आम्ही भ्रष्टाचार झाल्याचं सिद्ध करून देखील, त्याचं सर्वेक्षण करण्यात आलं नाही. १६ हजार गावं ही दुष्काळमुक्त झाली असल्याचं, पंतप्रधान स्वतः म्हणाले. तर, ९ हजार गावं दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे, हे देखील त्यांनी सांगणयाचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आठचं दिवसांत ही सगळी दुष्काळमुक्त झालेली गावं दुष्काळ युक्त गावांच्या यादीत भाजपाच्या फडणवीस सरकारनं दाखवली. हे सगळं समोर असताना १० हजार कोटी रुपये कुठं गेले? याची चौकशी होणं नितांत आवश्यक होतं. परंतु, त्याचबरोबर शेकडो कोटी रुपये याच्या जाहिरातांसाठी गेले. मी लाभार्थी याच्या जाहिरातीत देखील खोटारडेपणा करण्यात आला होता. भाजपाचे कार्यकर्तेच त्या ठिकाणी मी लाभार्थी म्हणून दर्शवण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपाकडून जाहिरातींवर पैशांचा जो अपव्यय आहे. तो देखील वसूल करण्यात यावा ही देखील मागणी आम्ही केली होती. या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची नितांत आवश्यकता होती. सरकारने आता हा निर्णय घेतलेला आहे. असं देखील सावंत यांनी म्हटलं आहे.