टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी (Emergency in Maharashtra) लागू झाली आहे, असे वातावरण आहे. सरकारच्या विरोधात बोलले की तुरुंगात टाकले जात आहे. कुठल्या तरी प्रकरणात अडकवले जात आहे. अर्णब गोस्वामी आणि कंगना यांच्या प्रकरणात खरेतर ठाकरे सरकारला चपराक बसली आहे. तरीही महाराष्ट्रात कुणीही काहीही सरकारच्या विरोधात बोलले की त्याला कुठल्या तरी केसमध्ये अडकवायचे, असे प्रकार सुरु आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या धोरणावर आणि कामकाजावर टीका केली. शेतकरी, कोरोना, तरुणाई, आरक्षण यांसह विविध मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरणार आहोत. मात्र, सरकार पळ काढत असल्यानेच केवळ 2 दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला
तुमच्यावर केस दाखल केली जाईल किंवा जेलमध्ये टाकलं जाईल असं धमकावलं जातं आहे. खरंतर अर्णब गोस्वामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल आणि कंगना रणौत प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेला निकाल हे दोन्ही निकाल सरकारला चपराक देणारे आहेत. अर्णब गोस्वामी आणि कंगना यांच्या सगळ्या विचारांशी आम्ही सहमत नाही. मात्र ज्या प्रकारे कारवाई झाली आणि जे कोर्टाने या दोन्ही प्रकरणात जे ताशेरे ओढले आहेत त्यानंतर या सरकारला तोंड दाखवायला जागा उरलेली नाही. तरीही यातून सुधारण्याच्या ऐवजी सत्तेचा अहंकार हे सरकार दाखवतं आहे. सत्तेच्या अहंकारातून सरकार कशाप्रकारे वागतं ते आत्ताचं सरकार तेच दाखवून देतं आहे. असं अहंकारी सरकार जगाच्या पाठीवर कधीही कुठेच चालत नाही असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. या अहंकाराला आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ. कोणताही संघर्ष करण्यासाठी आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर आणि जनतेसाठी आम्ही सरकारला उत्तर देऊ. हे सरकार अहंकारी आहे या सरकारचे निर्णय हे तुघलकी आहे. अधिवेशनात जो काही वेळ आम्हाला मिळेल त्यात आम्ही सरकारला जाब विचारणारच असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
या सरकारला अधिवेशन घेणं निश्चितपणे शक्य होतं. काल शरद पवार यांचा जन्मदिवस झाला त्यावेळी मेळावे झाले ना? आम्हीही मेळावे घेतो आहोत. जर हे सगळं होऊ शकतं तर अधिवेशन एक किंवा दोन आठवडे का घेतलं जात नाही असाही प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलं आहे. कृषी कायद्यांबाबत जे सांगत आहेत की चर्चा झालीच नाही तर त्याला काही अर्थ नाही. कृषी विधेयक जेव्हा राज्यसभेत गेलं तेव्हा चर्चा करा सांगत असताना फक्त नारेबाजी झाली. त्यामुळे आधी नारेबाजी करायची आणि मग सांगायचं की आम्हाला चर्चेला वेळ दिला गेला नाही असं म्हणायचं याला काय अर्थ आहे? असाही प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.
मराठा आरक्षणावर सरकार अपयशी
तसेच, मराठा समाजाच्या आरक्षणावर राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचंही फडणवीस यांनी म्हटलंय. राज्याची सामाजिक घडी विस्कटत आहे, मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, गांभीर्य नाही, असा गंभीर आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
राज्यातील शेतकरी संकटात असून कापूस, सोयाबीन, तूर अशी सगळी पिके अतिवृष्टी आणि वाढलेल्या किडीने नष्ट झाली आहेत. पावसाचे पंचनामे झाले पण नंतरच्या रोगराईचे पंचनामे झाले नाही. त्यातही, २५ हजार आणि ५० हजार देऊ असं सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. अद्यापही काही शेतकऱ्यांकडे मदतीची रक्कम पोहोचली नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. त्यासोबतच कोरोनाचे सर्वाधिक बळी महाराष्ट्रात झाले असून ४८ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. देशभर प्रादुर्भाव कमी होत असतानाही महाराष्ट्रातील बळी जास्त आहेत. कोरोना काळाचाही पंचनामा व्हायला हवा. कारण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराने मन विषण्ण होत आहे. देशात लाट कमी झाली असतानाही आपल्याकडची संख्या चिंताजनक, तरीही मुख्यमंत्री स्वतःची पाठ थोपटतायंत, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
दिशा कायद्यावर चर्चा व्हावी
राज्यातील महिला अत्याचार वाढले असून अगदी कोविड सेंटरमध्येही असे प्रकार घडले आहेत. शक्ती कायद्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. मग या कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. परिणामकारक कायदा व्हायला हवा.
मेट्रो कारशेडचा निर्णय अहंकारापोटी
वीज बिलांबाबत सरकारने घुमजाव केले, विशेष म्हमजे जे घर कोल्हापुरात वाहून गेले त्याला अडीच हजारचे बिल पाठवले. याबाबत आम्ही जाब विचारणार आहोत. मुंबई विकास आणि मेट्रोबाबत सरकारने जी भूमिका घेतली ती चुकीची आहे. सौनिक समितीचाआहवाल डावलून, नवी माहिती न घेता, अभ्यास न करता कांजुरमार्गला हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०२१ ची मेट्रो २०२४ पर्यत होणार नाही. याउलट हा निर्णय आर्थिकदृष्टया अव्यवहार्य असून केवळ राजकीय आणि अहंकारापोटी घेण्यात आल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.