34 C
Mumbai
Saturday, May 18, 2024
Homeमहाराष्ट्रभाजप आयोजित करणार 'पोलखोल' सभा

भाजप आयोजित करणार ‘पोलखोल’ सभा

टीम लय भारी

कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खोटी माहिती दिल्याचे समजते. या घटनादुरुस्ती बाबत अपप्रचार करण्यासाठी शरद पवार मोठ्या प्रमाणात सभा घेतील. परंतु भाजप त्या त्या ठिकाणी परत सभा घेऊन पवारांची पोलखोल करेल(BJP will arrange Polkhol meetings where Sharad Pawar will hold meetings).

शरद पवारांनी मुंबई येथे पत्रकार परिषद भरवली. त्यांच्या या परिषदेतील वक्तव्याला उत्तर भाजपच्या चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. शरद पवारांचा खोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे बोलतांना सांगितले.

पंकजाताईंनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना झापले, ‘मुर्खांनो’ असा केला उल्लेख

बदलीसाठी प्रांताधिकाऱ्याने महिला तलाठ्याकडे केली शरीरसुखाची मागणी

BJP
भाजप आयोजित करणार ‘पोलखोल’ सभा

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवायला हवी असे शरद पवार म्हणतात. परंतु मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे पुरावे शासनाकडे नाहीत. जोपर्यंत हे पुरावे राज्य सरकारला मिळत नाहीत तोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही. आणि असा अहवाल नसेल तर अरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून जास्त केली तरीही मराठा समाजाला त्याचा काहीही फायदा होणार नाही.

मराठा समाजाला नवीन अहवाल तयार करावा लागेल असे आघाडी सरकारनेच नियुक्त केलेल्या न्या. भोसले समितीनेही सांगितले आहे. परंतु आघाडी सरकार त्यासाठीही कोणताच पाठपुरावा करत नसल्याचे दिसते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण विषय घेऊन सरकारला अपयश आले आहे आणि त्याचमुळे शरद पवार यांचेकडून खोटे सांगितले जाते.

2014 पर्यंत शरद पवारांनी या प्रश्नासाठी काहीही का केले नाही असाही प्रश्न उद्भवतो. 2005 साली नचीअप्पन कमिटीने या विषयी शिफारस केली होती. परंतु शरद पवार यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले.

बाळासाहेब थोरात यांच्या हातून माता भगिनींना मदतीचा हात

India should brace itself up for serious security challenges, says former BJP’s general secretary Ram Madhav

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय देण्यासाठी इमपीरिकल डेटा हवा असल्याचे सांगितले. इमपीरिकल डेटा सॅम्पल सर्व्हे च्या आधारे मिळवला जातो. जनगणना आणि इमपीरिकल डेटा अहवाल यात फार तफावत आहे. गायकवाड आयोगाने हा सर्व्हे केला होता व न्यायालयाने तो मान्यही केला होता. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने हा डेटा गोळा करण्यासाठी आघाडी सरकारकडे आर्थिक पाठबळ मागितले होते. ते या सरकारकडून दिले गेले नाही.

या विषयी वस्तुस्थितीचा वेध घेण्यासाठी सर्वपक्षीय जाहीर चर्चा कॅमेरासमोर आयोजित करावी असे मत यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी मांडले. भाजप कडून याविषयी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील असेही ते यावेळी म्हणाले.

 

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी