राज्यातील 1 हजारांहून अधिक शाळांमध्ये होतेय डिजिटल लायब्ररीची अंमलबजावणी – कैलास पगारे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान त्यांनी देशात नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्याची घोषणा केली. त्याच अनुषंगाने मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन वर्गातील शैक्षणिक वातावरण अधिक उत्साही राहील आणि विद्यार्थी सतत क्रियाशील राहतील यासाठी शाळांमध्ये डिजिटल लायब्ररी स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असल्याची माहिती समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिली आहे. राज्यातील 1 हजार 525 शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आता डिजिटल लायब्ररी तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शाळांना मोठ्या प्रमाणात टॅबदेखील देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आता पाठ्यपुस्तकांबरोबरच ई-पुस्तके वाचणार आहेत. यासाठी तब्बल 25 कोटी 62 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे संचालक पगारे (Samagra Shiksha Maharashtra) यांनी स्पष्ट केले आहे. (Digital library)

विद्यार्थ्यांचा वयोगट व विविध विषयांतील अध्ययन निष्पतीचा विचार करून डिजिटल लायब्ररी विकसित करण्याच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली. जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या विविध भाषा विषयांतील दृढीकरण व समज दृढ होईल. तसेच त्याचे उपयोजना आणि कौशल्यात रूपांतर करण्यास उपयुक्त ठरेल. पगारे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिलेल्या निर्देशानुसार, मुलांच्या वाचनात भर पडण्यासाठी व त्यांना विविध विषयांची पूरक वाचनाची ई-पुस्तके उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या शैक्षणिक संपादणूक पातळी वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने डिजिटल लायब्ररी हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर दोन शाळांमध्ये अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे.

राज्यातील निवडक 1 हजार 525 शाळांना डिजिटल लायब्ररी उपलब्ध देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये 100 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या 1 हजार 255 शाळांमध्ये 10 टॅबसह आणि 100 पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या 270 शाळांमध्ये 20 टॅबसह डिजिटल लायब्ररी उपलब्ध करण्यासाठी पुरवठाधारकाची निवड करण्यात आली आहे. या पुरवठाधारकांमार्फत शाळांमध्ये डिजिटल लायब्ररी स्थापित करण्यात येणार आहे.

शैक्षणिक गुणांकनात वृध्दी होण्यासाठी मदतगार डिजिटल लायब्ररीचे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरच्या शाळेतील प्रभावी वापरामुळे केंद्र शासनाच्या पीजीआय इंडेक्समधील राज्याच्या शैक्षणिक गुणांकनात वृध्दी होण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयांतील प्रभुत्व आणि संपादणूक पातळीत वाढ करण्यासाठी तसेच आगामी राष्ट्रीय शैक्षणिक संपादणूक सर्वेक्षण आणि विद्यार्थ्याच्या अन्य विविध स्पर्धा परीक्षांकरिता व अभ्यासक्रमातील अपेक्षित असणारी अध्ययन निष्पत्ती मुले सहजतेने साध्य करतील, असेदेखील पगारे यांनी स्पष्ट केले.

सदर डिजिटल लायब्ररीचे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरच्या शाळेतील प्रभावी वापरामुळे निश्चितच केंद्र शासनाच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स, की रिझल्ट एरिया मधील राज्याच्या शैक्षणिक गुणांकनात वृद्धी होण्यासाठी मदतगार ठरणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध विषयातील प्रभुत्व आणि संपादन खूप पातळी वाढ करण्यासाठी तसेच आगामी राष्ट्रीय शैक्षणिक संपादन सर्वेक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या अन्य विविध स्पर्धा परीक्षा करिता व अभ्यासक्रमातील अपेक्षित असणारी अध्ययन निष्पत्ती मुले सहजतेने साध्य करतील.

हे सुद्धा वाचा : शाळा प्रवेशासाठी आता विद्यार्थ्यांसह पालकांना ‘आधार’ अनिर्वाय

राज्यातील ८४६ शाळांच्या विकासासाठी पीएम श्री योजना; मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये अग्रगण्य; चार वर्षात 200% पर्यंत सर्वाधिक ऑनलाइन व्यवहार..!

डिजिटल लायब्ररी म्हणजे काय?
डिजिटल लायब्ररी ही एक इंटरनेट लायब्ररी आहे ज्यामध्ये पुस्तकांचा संग्रह डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतो. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि संगणकांद्वारे त्याचा वापर करता येऊ शकतो. डिजिटल लायब्ररीला ऑनलाइन लायब्ररी, इंटरनेट लायब्ररी, डिजिटल रिपॉझिटरी किंवा डिजिटल संग्रहण म्हणून देखील ओळखले जाते. हा डिजिटल वस्तूंचा एक ऑनलाइन डेटाबेस आहे, ज्यामध्ये डिजिटल दस्तऐवजांच्या स्वरूपात मजकूर, प्रतिमा, ऑडिओ, व्हिडिओ, पुस्तके समाविष्ट असू शकतात. अशा प्रकारच्या लायब्ररीत इंटरनेटद्वारे प्रवेश करता येतो. मुख्य फरक असा आहे की डिजिटल लायब्ररीमध्ये संसाधने केवळ मशीन-वाचनीय स्वरूपात उपलब्ध आहेत.