‘सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय’ असे ब्रीद वाक्य मिरवून जनतेच्या रक्षणासाठी सदैव सज्ज असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांसाठी पुणे शहरातील लोहगाव येथे भव्यदिव्य ‘पोलीस मेगासिटी’ हा निवासी प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली “बी. ई. बिलिमोरिया” या खासगी बिल्डर कंपनीने तब्बल ५२५ कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.
पुण्यात स्वतःचे घर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून या गृहनिर्माण प्रकल्पात आपल्या आयुष्याची कमाई गुंतविणाऱ्या राज्यातील सुमारे ७ हजार आजी – माजी पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची फसवणूक झाली असून बिल्डरने त्यांच्या घराचे स्वप्न उध्वस्त केले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची राज्यसरकारने महारेरा, सहकार तसेच अर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीने केली आहे.
पुण्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या जवळपास ७ हजार पोलिसांनी २००९ साली स्वतःचे हक्काचे घर साकारण्यासाठी “महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमातून पुणे शहरातील लोहगाव परिसरात “महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी” हा गृहप्रकल्प उभारण्याचे ठरविले. या प्रकल्पासाठी पोलिसांना गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य करून सभासद फीच्या माध्यमातून निधी गोळा करण्यात आला. गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी “बी. ई. बिलिमोरिया” या खासगी कंपनीस कंत्राट देण्यात आले. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकाला तब्बल ३५० कोटी रुपये अदा करण्यात आले.
गृहप्रकल्पासाठी लागणारी जमीन बांधकाम व्यावसायिकाने आमच्या गृहनिर्माण संस्थेतील काही भ्रष्ट सदस्यांना हाताशी धरून स्वतःच्या नावाने खरेदी केली. मात्र, विकासकाने जमीन बळकावल्यानंतर पोलिसांना ठरलेल्या वेळेत घरांचे बांधकाम पूर्ण करून दिले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीचे अध्यक्ष मदन दादासाहेब पाटील, उपाध्यक्ष साहेबराव कडनोर, प्रसाद जामदार यांच्यासह इतर पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘लय भारी’ शी बोलताना केला.
या गृहनिर्माण प्रकल्पाला स्थापनेपासूनच भ्रष्ट्राचाराची कीड लागली. आज १४ वर्षे लोटूनही पोलिसांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली नाहीत. घर मिळण्याच्या आशेवर राहून बरेच सदस्य वृद्धापकाळाने देवाघरी गेले. संपूर्ण प्रकल्पात पोलिसांचे सुमारे ५२५ कोटी रुपये अडकले असल्याची माहिती पोलीस मेगासिटी बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या गृहप्रकल्पासाठी कुठल्याही निविदेशिवाय बिल्डर बी. ई. बिलीमोरीया कंपनीची निवड करण्यात आली. प्रकल्पाच्या कंत्राटदार नेमणुकीबाबत सहकारी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत पुर्वोत्तर मंजुरी घेण्यात आली नाही. कंत्राटदाराबरोबर केलेले करारनामे सभासदांचे हित डावलून कंत्राटदारांच्या सोयीने बनवण्यात आले असून संस्थेने कोणताही कायदेशीर सल्ला घेतला नसल्याचा आरोपही या पदाधिकाऱ्यांनी केला. प्रकल्पाची संपूर्ण जमीन ही कंत्राटदाराच्या नावावर घेण्यात आली असून जमीन खरेदीसाठी सभासदांचा पैसा वापरण्यात आला. कंत्राटदाराने जमीन खरेदीमध्ये कोणतीही गुंतवणूक केली नसून सभासदांकडून खरेदीची मान्यताही घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणारी यंत्रणा सभासदांनी दिलेल्या अ‍ॅडव्हान्स पेमेंटमधून करण्यात आली. कंत्राटदाराच्या सोयीच्या अटी करारनाम्यात मंजूर करून पैशांची उचल दिली गेली. वेळोवेळी कंत्राटदाराबरोबर सदनिकेचे प्रती चौरस फुट दर ठरविताना कोणते निकष वापरले याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली नाही. तुलनात्मक आधारावर दर ठरविल्याबद्दलही बिल्डरने काहीच सांगितले नसल्याचे मदन पाटील व कडनोर या सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीला २००९ मध्ये हा प्रकल्प ११६ एकर जागेवर ७ मजली इमारतींचा होणार, असे सभासदांना कळविण्यात आले. मात्र, नंतर २०१० साली प्रकल्प १२ मजली इमारतींचा होईल, असे दोन सामंजस्य करार करण्यात आले. शेवटी २०१७ मध्ये “अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल” ६२ कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरून करण्यात आले. त्यावेळेस प्रकल्पातील इमारती या १४ मजली करून करारनामे केले गेले. मात्र, प्रती चौरस फूट दर हा २००९ सालाच्या सामंजस्य कराराप्रमाणे ठेवला गेला.
वास्तविक जशी इमारत मजले वाढतील, तसे प्रकल्पास लागणारी जमीन कमी होत गेली, त्याप्रमाणे करारातील प्रती चौरस फूट दर कमी होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नसल्याचे या पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिले. २०१० साली प्रकल्पाच्या एका सदनिकेचे दर हे मोफा कायद्यानुसार कार्पेट एरियावर ठरविण्यात आले होते. मात्र, २०१७ साली “अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल” करताना सदनिकेचे दर महारेरा काद्यानुसार कार्पेट एरीया सभासदांना देण्यात येईल, असे नमूद करून त्याप्रमाणे सदनिकेचे दरास मान्यता देण्यात व घेण्यात आली. वास्तविक पाहता, प्रत्येक सदनिकेचा कार्पेट एरिया ३ ते ५ % ने कमी झाला. प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने सदनिकेचा दर कमी केला नाही, तरी संस्थेने सदर २०१० सालाच्या दराने कमी क्षेत्राच्या सदनिका घेण्याचे मान्य केल्यामूळे सभासदांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची माहिती पाटील व कडनवर यांनी दिली.
महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी संस्थेच्या सभासदांना कंत्राटदाराने ६० इमारतींमध्ये सदनिका देण्याचा अंतिम “अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल” करार २०१७ साली केला. त्यानुसार २००९ सालापासून पैशांची उचल करण्यात आली आहे. यातील फक्त ३६ इमारतींचा बांधकाम परवाना प्राप्त केलेला आहे. यावर अंदाजे १७० ते १८० कोटी रुपयांची उचल करण्यात आली असून त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष साईटवर बांधकाम करण्यात आले नसल्याचा आरोपही पाटील व कडनोर यांनी केला. ६० इमारतींपैकी २४ इमारतींसाठी कंत्राटदाराने नियमबाह्य पद्धतीने महारेरा नियमावली डावलुन ८० ते ९० कोटी रुपयांची उचल केलेली आहे. त्या इमारतींचा २०१७ सालापासून अद्याप बांधकाम परवानाही घेतला नसून बांधकाम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावलेही उचलली नाहीत. त्यामुळे या २४ इमारतीमधील अंदाजे १६०० सभासद अडचणीत आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे सुध्दा वाचा :
पोलिस बदली दरबारात प्रथमच कौन्सिलिंग पद्धत; रोखठोक भूमिकेमुळे नगर पोलिसांची पंचाईत!
80 अधिक गुन्हे असलेल्या बृजभूषणांवर ‘पोक्सो’ चा गुन्हा दाखल; तुरूंगात टाकण्याची कुस्तिगिरांची मागणी
जयंत पाटील म्हणाले, आता सगळ्यांनीच मान्य केलयं, पुढचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचाच!
आता कंत्राटदाराने बांधकाम मला परवडत नाही व मला बाजारातून सदर प्रकल्पास कर्ज मिळत नसल्याचे सांगून हात वर केले आहे. भारत सरकारच्या स्वामी फंडाकडून हाऊसिंग फायनान्स स्कीममध्ये कर्ज मिळू शकते. या फंडाच्या माध्यमातून घराच्या किंमती ३० ते ४० टक्के वाढ दराने सभासद घेण्यास तयार आहेत. मात्र, इतर काही अटी सभासदास मान्य असल्याचे दाखवून गृहनिर्माण संस्थेच्या संचालक मंडळाने कंत्राटदाराबरोबर संशयास्पद पत्र व्यवहार केला असल्याचा गंभीर आरोप पाटील व कडनोर यांनी केला. कंत्राटदाराने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १४ वर्षे विलंब लावल्याप्रकरणाची महारेरा, सहकार आणि आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणीही पाटील व कडनोर यांनी केली. यासंदर्भात महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सेवानिवृत्त पोलीस महानिरीक्षक प्रदीप देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. या गृहप्रकल्पाचे आर्किटेक्ट हृषीकेश कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात काहीही सांगण्यास नकार दिला. याविषयी राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्याशीही संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.