टीम लय भारी
मुंबई :- देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उपाय करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने यात लक्ष घालून राष्ट्रीय टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे (The Supreme Court has set up a National Task Force to look into this). या टास्क फोर्समध्ये १२ सदस्यांचा समावेश असणार आहेत, ज्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. त्यावरुन, शिवसेनेने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे (Shiv Sena has targeted the central government).
केंद्र सरकार (central government) अपयशी ठरल्याचे सामनाच्या अग्रलेखातून देशातील ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या तुटवड्याच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. यात ऑक्सिजन आणि औषधांचे सुयोग्य पद्धतीने वितरण होणे गरजेचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोर्टाने टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. १२ सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स देशातील ऑक्सिजनच्या सुरळीत पुरवठ्यासाठी नियोजनाचे काम करणार आहे.
राजकीय डावपेचामुळे आत्मनिर्भर म्हणून घेणाऱ्या देशावर ही वेळ आली; शिवसेनेची मोदींवर खोचक टीका
Why Indians should view mathematical models about Covid-19 progression with caution
कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे (Shiv Sena has said that the Supreme Court has set up a national committee after the central government failed). शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर (central government) टीका करण्यात आली आहे. तर, गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतल्याचे म्हटले आहे.
भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा आता काय बोलणार?
कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात केंद्र सरकार (central government) अपयशी ठरल्याने सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भारतीय जनता पक्षाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे? देशात कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालीत आहे. औषधे, लसीकरण, राज्याराज्यांत होणारा प्राणवायूचा पुरवठा याबाबत रोजच गोंधळाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक प्राणवायू, बेडस् मिळत नाहीत म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतले.
सुप्रीम कोर्टाचे मन द्रवले
देशात सध्या कोरोनाचा जो हाहाकार सुरू आहे तो पाहून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) पावले उचलली, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाचा गुंता सोडविण्यात ते मग्न होते. पश्चिम बंगालला ममता यांनी विजय मिळविला असला तरी त्यांचे राज्य त्यांना नीट चालवू द्यायचे नाही त्यासाठीच्या कारस्थानी कारवायात वेळ निघून जात आहे. अशावेळी प्राण कंठाशी आलेल्या लोकांनी करायचे काय? त्यांचा वाली कोण? सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मन द्रवले आणि त्यांनी कोरोना युद्धासाठी 12 तज्ञांची राष्ट्रीय समिती स्थापन केली. या समितीनेच आता कोसळलेल्या आरोग्य यंत्रणांत प्राण फुंकावा.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यावर साधला निशाणा
देशात लाखो रुग्ण प्राणवायूअभावी तडफडत आहेत, प्राण सोडत आहेत. प्राणवायूचे टँकर्स परस्पर पळवण्याची डाकूगिरी अनेक राज्यांत होत आहे. लसी, औषधांची दिवसाढवळया वाटमारी सुरू असतानाच देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन हे ‘विनामास्क’ रस्त्यावर उतरून पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराविरोधात निदर्शने करताना दिसतात, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मेंदूलाही झिणझिण्या आल्या असतील. कारण हे महाशय सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. कोरोना संकट बिकट बनल्याचे आपल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जणू खिजगणतीतही नसावे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने देशाच्या आरोग्य मंत्रालयास झोपेचे संपूर्ण इंजेक्शन देऊन राष्ट्रीय समितीवर कोरोना युद्धाची जबाबदारी सोपविली आहे.