राज्यासह देशभरात सध्या टोमॅटोचे दर वाढले आहेत. टोमॅटोचे दर वाढल्यामुळे सरकारने दर आवाक्यात आणण्यासाठी नाफेडतर्फे टोमॅटो खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, मात्र सरकारच्या या भुमिकेचा आता शेतकरी नेत्यांकडून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्यावेळी मातीमोल दराने टोमॅटो विक्री केली जात होती, त्यावेळी शेतकऱ्यांना साह्य करण्यासाठी सरकारने अशी भूमिका का घेतली नाही, असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
राज्यात यंदा मोसमी पाऊस लांबला आहे, अनेक जिल्ह्यांमध्ये जुलै महिना अर्धा संपत आला तरी पावसाने दडी मारली आहे, त्यामुळे टोमॅटो उत्पादन कमी झाले आहे. आणि टोमॅटोच्या मागणीत झालेली वाढ यामुळे टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले आहेत. इतर दिवशी 10 ते 20 रुपये किलो दराने मिळणारे टोमॅटो गेल्या महिन्या पासून 160 आणि 200 रुपयांच्या घरात जाऊन बसले आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ( नाफेड ) आणि राष्ट्रीय सहकारी महासंघाला ( एनसीसीएफ ) टोमॅटो खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
टोमॅटोचे वाढलेले दर कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना टोमॅटो स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जिथे किरकोळ बाजारात टोमॅटोचे दर जास्त आहेत तिथे स्वस्त किमतीत विक्री केली जाईल. मंत्रालायानुसार, येणाऱ्या काळात टोमॅटोचे दर कमी होतील. तसेच ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या काळात उत्पादन कमी होते. आणि जुलै महिन्यात पावसामुळे भाजीपाल्याची करण्यात अडचणी येतात. म्हणून दरवाढ होते.
हे सुद्धा वाचा:
मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यावर मंत्रीपदाचा दावा सोडण्याचा निर्णय घेणार- आमदार बच्चू कडू
बोरिवली रेल्वे स्थानकाजवळ तांत्रिक बिघाडाने विस्कळीत झालेली सेवा सुरळीत
अजित पवारच मंत्रिमंडळात पावरफुल; अर्थ खातं राष्ट्रवादीलाच मिळणार
दरम्यान, केंद्र सरकारन घेतलेल्या या निर्णयाचा शेतकरी तसेच अजित नवले यांच्या कडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. दोन महिन्यापूर्वी टोमॅटोचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले. वाहतुकीचा आणि तोडणीचा खर्च निघत नसल्याने शेतकऱ्यांना टोमॅटो रस्त्याच्या कडेला फेकून द्यावे लागले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही पण आत्ता शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे तर सरकार भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. भाजपाच्या केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयावर शेतकरीविरोधी आहे. असे अजित नवले यांनी म्हटले.