लयभारी न्यूज नेटवर्क
पुणे: महाराष्ट्र राज्य मानवीहक्क आयोगाकडून ‘मानवीहक्क’ शब्दाचा गैरवापर करणा-या तसेच मानवीहक्क आयोगाच्या लोगो सारखा लोगो वापरणा-या संस्थाविरुद्ध अथवा व्यक्तींविरोधात धडक कारवाई करण्याच्या सुचना सरकारला देऊनसुध्दा त्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्यास सरकारकडून जाणिवपूर्वक टाळाटाळ होत असल्यामुळे पुणेस्थित मानवीहक्क कार्यकर्ते अॅड. विकास शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) आणि धर्मदाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याविरोधात अॅड. निखिलेश पोटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अॅड विकास शिंदे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०१६ मध्ये मानवीहक्क आयोगाच्या सूचनेवरून राज्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांनी मानवीहक्क आयोगाच्या लोगो सारखा लोगो वापरणा-या संस्थाविरुद्ध कारवाईच्या सुचना राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना दिल्या होत्या. तसेच जुलै २०१८ मध्ये राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी परिपत्रक काढून राज्यातील संस्थांच्या नावात ‘मानवीहक्क’ शब्द वापरण्यास निर्बंध घातले होते. मानवीहक्क आयोगाने दिलेल्या तसेच धर्मदाय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे का ? याची माहिती गाणून घेण्यासाठी अॅड. विकास शिंदे यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या पोलीस आयुक्त कार्यालयांकडून माहिती अधिकारात माहीती मागितली असता याबाबत गुन्हे दाखल नसल्याचे निदर्शनास आले.
राज्याच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि धर्मादाय आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश असतानाही सर्रासपणे मानवीहक्क हा शब्द तसेच मानवीहक्क आयोगाच्या लोगो सारखा लोगो वापरला जात असल्यामुळे शिंदे यांनी दोन्हीही कार्यालयांकडे वेळोवेळी निवेदने, स्मरणपत्रे देऊन मानवीहक्क शब्दाचा गैरवापर करणारांवर कडक कारवाई करण्याबाबत विनंती केली होती परंतू त्यावर कुठलीच ठोस कारवाई शासनाकडून झाली नाही.
महाराष्ट्रात सध्या ‘मानवाधिकार’ शब्दाचा गैरवापर सुरु असून, त्याआधारे बनावट ओळखपत्र तयार करणे, गाड्यांना मानवाधिकार आयोगाचे पदाधिकारी असल्याचे भासवणा-या पाट्या लावून तसेच मानवाधिकार आयोगा सारखा लोगो वापरुन वेबसाईट तयार करुन मोठ्याप्रमाणात लोकांची फसवणूक करण्यात येत आहे. पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनाही मानवाधिकार आयोगाचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून धमकावले जात असल्याचे प्रकार सतत घडत आहेत.उजेडात येत आहेत. एवढे सगळे प्रकार उघडपणे सुरू असतानाही सरकारकडून कारवाईस टाळाटाळ होत असल्यामुळे मानवीहक्क शब्द संस्थांच्या नावात वापरण्यास, तसेच तसे ओळखपत्र बाळगणे, गाड्यांना पाट्या लावणे यावर बंदी आणावी, मानवीहक्क आयोगाचा लोगो किंवा त्यासारखा दिसणारा लोगो वापरणारांवर व त्याआधारे लोकांची फसवणूक करणारांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे अॅड. विकास शिंदे यांनी सांगितले.
अशाच प्रकारच्या याचिकेमुळे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तामिळनाडू राज्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही गुन्हे दाखल होण्याबरोबरच मानवीहक्क शब्द अथवा लोगो वापरण्यावर कडक निर्बध आणण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान मुंबई हायकोर्टात अॅड विकास शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर काय निर्णय होतो याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.