वन विभागाने २० वर्ष अडवली वाडा-मनोर महामार्गाची वाट!

एखादा प्रकल्प वन विभागाच्या हद्दीतून जाणार असेल तर या विभागाची परवानगी घ्यावीच लागते. अनेकदा वन विभाग काही बाबतीत हरकती घेतात. अशाच हरकतीने गेल्या वीस वर्षांपासून वाडा – मनोर महामार्गचे काम रखडले आहे. हा महामार्ग नव्या आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्यातून वेगळा होऊन आठ वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. असे असताना कुपोषण या जिल्ह्याची पाठ सोडायला तयार नाही. आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या, पाण्याच्या, रस्त्यांच्या पर्यायाने दळणवळणाच्या समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत असताना, अनेक वाड्या – पाड्या पर्यंत जायला रस्ते नाहीत. त्यामुळे डोलीतून गर्भवतीला, वृद्ध व्यक्तींना नद्या, नाले ओलांडून उपचारासाठी न्यावे लागते. अशातच, ठाणे-पालघर या दोन जिल्ह्यांना तसेच मुंबई-आग्रा व मुंबई-अहमदाबाद या दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा भिवंडी-वाडा-मनोर हा अत्यंत महत्त्वाचा व रहदारीचा राज्य महामार्ग वनविभागाच्या हरकतींमुळे गेल्या 20 वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. रस्त्याच्या अर्धवट कामामुळे या महामार्गावर नेहमीच अपघात घडत आहेत. या महामार्गाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असतानाही कुणीही लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नेते मंडळी बोलायला तयार नाहीत. यामुळे गेल्या 20 वर्षांपासून हा महामार्ग दुरवस्थेत राहिला आहे.

2003 मध्ये भिवंडी-वाडा-मनोर या 64 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) या तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर या बांधकाम कंपनीला देण्यात आले. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणात येणारी खासगी जमीन, घरे तसेच सरकारी मालमत्ता संपादन करण्यासाठी येणारा खर्चही या कामाच्या अंदाजपत्रकात गृहित धरण्यात आला होता. असे असतानाही संबंधित ठेकेदार कंपनी व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या हलगर्जीमुळे या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला अडथळा ठरणाऱ्या वनविभागाच्या जागेचा तिढा सोडवण्यासाठी यश न आल्याने 20 वर्षांनंतरही या महामार्गावर सात ते आठ ठिकाणी वनजमीन असलेल्या सात किलोमीटर अंतरामध्ये आजही रस्ता अपूर्ण अवस्थेत राहिला आहे. या महामार्गाच्या वाडा-मनोर या 24 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यात पाच ठिकाणी वनजमिनीचे टप्पे आहेत. या पाचही ठिकाणी रस्त्याचे काम अपूर्ण असल्याने येथे नेहमीच अपघात होत आहेत. आजवर या मार्गावर झालेल्या अपघातामधील 70 टक्के अपघात रस्ता अपूर्ण असलेल्या ठिकाणीच झाले आहेत.

वाडा-मनोर या दरम्यान पिंजाळी नदीवर पाली येथील पुलाचे काम गेल्या 15 वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. या ठिकाणी दुपदरीच रस्ता असल्याने हा भाग नेहमीच अपघाताला निमंत्रण ठरला आहे. गेल्या 15 वर्षात या ठिकाणी 30 ते 35 अपघात झाले असून या अपघातात अनेक बळी गेले आहेत. देहेर्जे नदीवर करळगांव येथे याच महामार्गावरील पुलाचे काम 15 वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. वन विभागाने या पुलाच्या कामाला हरकत घेतल्याने हे काम रखडले आहे. या पुलासाठी वापरण्यात आलेले लोखंड गेल्या 15 वर्षांपासून उघड्यावर असल्याने त्याला गंज लागला आहे. तसेच अर्धवट अवस्थेत असलेले हे पूल कमकुवत बनले आहे. सध्या पाली व करळगांव या दोन्ही ठिकाणी जुन्या पुलावरुनच एकेरी वाहतूक सुरु असून हे जुने पुलही धोकादायक झाले आहेत.

हे सुद्धा वाचा

राज्यातील ‘या’ भागात भीषण जलसंकट, दुषित पाणी देतयं आजारांना आमंत्रण

सुंदर दिसण्यासाठी कोरफडीचा असा करा वापर; त्वचा होईल मुलायम, केस होतील काळेभोर

ऋतुराज गायकवाडच्या घरी लगीनघाई ? जाणुन घ्या त्याच्या होणाऱ्या पत्नीविषयी

अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे परवानगी रखडली
भिवंडी-वाडा-मनोर या महामार्गाच्या चौपदरी करणाच्या कामात संपादन केलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात वनविभागाला रत्नागिरी जिल्ह्यात संगमेश्वर येथे जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खरेदी करुन देण्यात आली आहे. मात्र याबाबतीत जी आवश्यक असणारी कागदपत्रे अजूनही वनविभागाकडे मिळाली नाहीत असे वनविभागातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले.

तीन तिघाडा, काम बिघाडा!
या महामार्गाचे अंदाजपत्रक बनविण्यापासून ते कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईपर्यंत या कामावर सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग वाडा यांचे नियंत्रण होते. त्यानंतर हा महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग वसई यांच्याकडे देखरेखीसाठी सोपविण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांपासून हा महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग भिवंडी यांच्या देखरेखीखाली आहे. या तीन उपविभागाच्या नियंत्रणात सापडलेल्या या महामार्गची आजही दुरवस्था आहे.

परवानगीचे काम अंतिम टप्प्यात
वनजमिनी संदर्भातील परवानगीचे कागदपत्रे मिळविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून येत्या काही दिवसात ते मार्गी लागेल. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम भिवंडी उप विभागाचे शाखा अभियंता अनिल पवार यांनी दिली.