नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून छगन भुजबळ < Chhagan Bhujbal > यांच्या उमेदवारीची चर्चा सुरु आहे .मात्र त्याआधीच
छगन भुजबळांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा ( maharashtra sadan fraud ) प्रकरणी उच्च न्यायालयाची ( high court ) नोटीस भेटल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या छगन भुजबळांसह कुटुंबीयांची सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने आपच्या नेत्या अंजली दमानिया यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. एस. एम. मोडक यांनी याची दखल घेत छगन भुजबळांसह पंकज व समीर भुजबळ यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Hc issues notice to Chhagan Bhujbal in Maharashtra Sadan scam case)
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील ८५० कोटींच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणात ईडीने २०१६ साली राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ व समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण ५२ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्राटांमधून कोट्यवधी रुपये कमावले, असा आरोप करीत अंजली दमानिया यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्याआधारे छगन भुजबळांना १४ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली. दोन वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत अंजली दमानिया यांच्यासह आमदार सुहास कांदे आणि दीपक देशपांडे यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकांवर आज (ता. १) न्या. मोडक यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. घोटाळ्यात भुजबळ कुटुंबीयांचा सहभाग असल्याचे भक्कम पुरावे आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांच्यासह दोषमुक्त झालेल्या इतर आरोपींना नोटीस बजावली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
…
दीपक देशपांडेची याचिका
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळ कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले; मात्र दीपक देशपांडे या सहआरोपीचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावर आक्षेप घेत दीपक देशपांडेने स्वतंत्र याचिका केली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली व १५ एप्रिलला सुनावणी ठेवली.
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.