शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘अमृत दोन’ < AMRUT > योजनेअंतर्गत ३४२ कोटींच्या कामाला मंजुरी मिळाली असली तरी हे काम एकाच ठेकेदारामार्फत नको, अशी मनपा पाणी पुरवठा विभागाची मागणी असून कामांची विभागणी करुन बारा ठेकेदारामार्फत योजनेचे काम करावे यासाठी मनपा आग्रही आहेत. त्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने शासनाच्या नगरविकासाला पत्र पाठवणार आहे. मात्र या योजनेचे काम करण्यासाठी एक ठेकेदार असावा, असे योजनेला मंजुरी देताना शासनाने नमूद केले आहे. ते पाहता मनपाची शासनापुढे दाळ शिजेल का, याकडे लक्ष लागून आहे.नाशिक शहराची लोकसंख्या सन २०५० पर्यंत पंचावन्न लाखांच्या घरात पोहचणार आहे. एवढ्या लोकसंख्येला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान मनपासमोर आहे.(BMC needs 12 contractors for AMRUT scheme)
शहरात यापुर्वी तीस वर्षांपुर्वी जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या. या जलवाहिन्या जीर्ण झाल्या असून अनेक ठिकाणी गळक्या झाल्या आहे.शहरातील भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व तिला पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या अमृत दोन या ३४२ कोटींच्या योजनेला राज्य शासनाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शहरातील तीस वर्ष जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलून नव्या वाहिन्या टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र हे काम एकाच ठेकेदाराकडून करुन घेण्यास मनपाचा नकार आहे. एकाच ठेकेदाराला काम दिले व त्याने काही कारणास्तव हातवर केले तर संपूर्ण योजनेचे काम रखडले जाईल. या अगोदर अशा मोठ्या योजनेच्या कामात मनपाचे हात अनेकदा पोळले आहेत. त्यातून शहाणपण घेत ‘अमृत दोन’ योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे व बदलणे कामाची विभागणी करावी व प्रत्येक विभागात दोन ठेकेदारांना काम द्यावे अशी पाणी पुरवठा विभागाची मागणी आहे. जेणेकरुन कामही निर्धारीत वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल व एकाच ठेकेदारावरील अवलंबत्व कमी होईल हा उद्देश आहे. मात्र केंद्र सरकारची योजना असल्यास एकाच ठेकेदाराकडून काम करुन घेण्यास पसंती दिली जाते. अमृत योजनेसाठी ही अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे मनपा पाणी पुरवठा विभाग या कामाच्या विभागणीसाठी शासनाच्या नगरविकास खात्याला पत्र पाठवणार आहे.
मनपाचे पंख छाटले
‘अमृत दोन’ योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार मनपाला देण्यात आले आहे. मात्र निविदा खोलणे व प्राप्त कंपन्यांच्या कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणीचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. म्हणजेच योजनेसाठी ठेकेदाराची नेमणूक शासनाकडून केली जाईल. एकप्रकारे मनपाचे पंख छाटण्याचे हा प्रकार सुरु असल्याचे पहायला मिळत आहे.