दिल्लीला दिलासा; महाराष्ट्राची निराशा!

सुप्रीम कोर्टात आज दिल्लीला दिलासा; महाराष्ट्राची निराशा असेच चित्र दिसून आले. दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकारच आणि महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेतून फुटून निघालेली शिंदे सेना अशी दोन प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात निकालासाठी होती. दोन्ही प्रकरणातील सुनावणी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झाली होती. महाराष्ट्राला या निकालातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, निकालाने मराठी जनतेचा पुरता अपेक्षाभंग झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार-राज्यपाल आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना-शिंदे सेना आशा दोन्ही प्रकरणात दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकून घेतल्या होत्या. सुनावणी पूर्ण होऊन फक्त निकाल यायचा राहिला होता. घटनापीठाने राखून ठेवलेले हे दोन्ही निकाल आज आले.

दिल्लीबाबत जनतेने निवडून दिलेल्या केजरीवाल सरकारला संपूर्ण अधिकार बहाल करतांना केंद्राने राष्ट्रपतीमार्फत नेमलेल्या उपराज्यपालांना त्यांच्या अधिकारकक्षेची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिली. यापुढे दिल्लीच्या कारभारात राज्यपालामार्फत केंद्राची ढवळाढवळ होणार नाही. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीचे बादशाह ठरवून कोर्टाने त्यांना पूर्ण दिलासा दिला. महाराष्ट्राबाबत मात्र तसे झाले नाही. कोर्टाने शिंदे सेनेवर आणि राज्यपालांवर ताशेरे ठरविले. शिंदे सरकार तसे बेकायदेशीरच ठरविले. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: राजीनामा दिलेला असल्याने सुप्रीम कोर्टाने सरकारबाबत निर्णय घेण्यास हात वर केले. त्यामुळे आता बेकायदेशीर शिंदे सरकारला जीवदान मिळून वेळकाढूपणा केला जाईल. तोवर नव्याने विधानसभा निवडणुकांची वेळ आलेली असेल. तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे नुकसान करायचे तेव्हढे करून निघून गेलेले आहेत. या नुकसानाची सुप्रीम कोर्टात कोणतीही भरपाई होऊ शकलेली नाही.

हे सुद्धा वाचा :

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सात न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे जाऊ शकतो का?

IAS : सुप्रीम कोर्टात केजरीवाल जिंकले; यापुढे नोकरशहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण!

अरे पचास खोका तुमने खाया, महाराष्ट्रने क्या पाया; जितेंद्र आव्हाडांचा हल्लाबोल

या सर्व पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी म्हटले आहे, की 16 आमदारांचे काय घेऊन बसलात? शिंदे-फडणवीस यांचे संपूर्ण सरकारच सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर आणि अपात्र ठरविले आहे. गुंजभर जरी नैतिकता शिल्लक असेल, तर सरकार राजीनामा देईल! अर्थात, शिंदे सेना आणि त्यांनी नाचवून चालणारी फडणवीस पार्टी यांच्याकडून नैतिकतेच्या आधारावर कोणतीही अपेक्षा करायला हा काही अटलबिहारी वाजपेयी यांचा काळ नक्कीच नाही. तेव्हा आणखी काही दिवस शिंदे सेना आणि मोदींच्या भाजपचे सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरविलेले सरकार सहन करण्यावाचून महाराष्ट्राला पर्याय दिसत नाही.