हल्ली कोणीही, काहीही कारणांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असतात. फुसक्या, बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या शिवाय त्याबाबत कोणताही पुरावे नसलेल्या याचिका उच्च न्यायालय निकालात काढते. पण राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन याचिका करताना खंडपीठाचा वेळ घेतल्याप्रकरणी मनोज घोडके याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पन्नास हजारांचा दंड केला. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाला, अनियमितता, राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा हस्तक्षेप झाल्याचा युक्तीवाद करत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. अभय वाघवसे यांनी याचिका फेटाळत राजकीय द्वेषापोटी याचिका केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. घोडके याने संबंधित नवीन इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले नव्हते. संबंधित प्रकरणात पोलिस हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा युक्तीवाद राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज घोडके यांनी जिल्हा परिषदेच्या परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे नमूद करीत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. २० कोटीची ९९ लाखांची इमारत ३७ कोटींवर गेल्याचे नमूद केले. इमारतीच्या कामासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. या प्रकरणात घोडके यांनी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती.
हे सुद्धा वाचा
संविधानातून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकण्याचा मोदी सरकाचा डाव; विरोधकांचा हल्लाबोल
महाराष्ट्रातील पाच शिक्षकांचा देशपातळीवर गौरव; शिक्षकदिनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार
मरण्यापेक्षा मारा आणि राज्य करा- प्रकाश आंबेडकर
शिवाय पोलिस आयुक्तांना निवेदनही देण्यात आले होते. गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशी करावी, असे त्यात नमूद केले होते. परंतु याची दखल न घेतल्यामुळे घोडके याने खंडपीठात याचिका दाखल केली. मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी इमारतीच्या बांधकामात किरकोळ अनियमितता होती परंतु त्यात संबंधितांना नोटीस बजावली व इतरांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्याने निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले नसल्याचा युक्तीवाद अॅड. काळे यांनी केला.
राज्यात जेव्हापासून माहिती अधिकार कायदा लागू झाला आहे तेव्हापासून या कायद्याचा दुरुपयोग वाढत चालला आहे. गल्लीपासून माहिती अधिकार कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. ही मंडळी या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालये यासह अधिकारी- कर्मचारी यांना टार्गेट करत आहेत. हेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते मग न्यायालयात याचिका दाखल करून अनेकदा अधिकाऱ्यांना त्रास देत असतात. पण अशा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या धाकामुळे अधिकारी मंडळी धास्तावले आहेत. पण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन याचिका करताना खंडपीठाचा वेळ घेतल्याप्रकरणी मनोज घोडके यांना दंड केल्याने उठसुट न्यायालयाचे दरवाजे थोठावणाऱ्यांना वेसण घातले जाणार आहे.