अनेक तरुणांचे उद्योजक, व्यावसायिक होण्याचे स्वप्न असते मात्र पुरेसे भांडवल नसल्याने त्यांना उद्योग उभा करता येत नाही. मात्र उद्योजक होण्यासाठी राज्य सरकार तरुणांना संधी देत आहे. त्यासाठी भक्कम आर्थिक मदत देखील करत आहे. तरुणांना व्यावसायिक, उद्योजक करण्यासाठी सरकार भरभक्कम पाठिंबा युवकांना देत आहे. तरुणांना व्यावयाय उभा करण्यासाठी राज्य सरकारने सन 2019 साली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे.
राज्य सरकारच्या सन 2019 साली औद्योगिक धोरणाअंतर्गत सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देणेसाठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहिर केली आहे. यासाठी ग्रामीण भागासाठी KVIB या एजन्सीकडे शासनाने कामकाज दिलेले आहे. त्या अंतर्गत ग्रामीण उद्योग करु पाहणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी आहे.
राज्यातील युवक युवतींच्या क्रिएटीव्हिटीला वाव मिळून देणे, राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण करुन देण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे व ग्रामिण रोजगार निर्मिती करणे, असा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी आणि पात्रतांचा निकष
- राज्यातील स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे उमेदवार.
- विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसुचितजाती / जमाती/महिला/दिव्यांग /माजी सैनिक / इ. मा. व. / वि. जा. भ.ज. (अल्पसंख्याक ) ५ वर्षाची अट शिथिल.
१० लाख रुपयांवरील प्रकल्पांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ७ वी पास - २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान १० वी पास,
अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या / महामंडळाच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.
- प्रकल्प मर्यादा किंमत :
– प्रक्रिया व निर्मिती, उत्पादन प्रकल्पांसाठी कमाल रु. ५० लाख व सेवा उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल रु. २० लाख योजना अंमलबजावणी यंत्रणा
(अ) शहरी भागासाठी उद्योग केंद्र
(ब) ग्रामीण भागांसाठी : २० हजार लोकसंख्येच्या आतील सर्व गावासाठी (KVIB) जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय. - आर्थिक अनुदान
– प्रवर्ग व स्थाननिहाय प्रकल्प किंमतीच्या १५% ते ३५% पर्यंत अनुदान अनुज्ञेय आहे आणि स्वगुंतवणूक ५% ते १०% राहील
वित्तीय संस्था / बँक
– सर्व राष्ट्रीय बँका, खाजगी बँका तसेच रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत प्रकरण करता येईल.
योजने अंतर्गत पात्र घटक - अर्ज प्रक्रिया :
– सेवा उद्योग
– ई. वाहतूक व्यवसाय
– कृषी पुरक व्यवसाय
– कृषी आधारीत व्यवसाय
– फिरते विक्री केंद्र
– पर्यटन पुरक व्यवसाय
संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल. https://maha-cmegp.gov.in
प्रशिक्षण
– उत्पादन प्रवर्गातील उद्योगांसाठी २ आठवडे व सेवा, कृषीपूरक उद्योग व्यवसायासाठी १ आठवडा मुदतीचे मोफत निवासी प्रशिक्षण असेल.
हे सुद्धा वाचा
खेळाडूंच्या जर्सीवर आता ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’? सेहवागची बीसीसीआयकडे विनंती
मरण्यापेक्षा मारा आणि राज्य करा- प्रकाश आंबेडकर
संविधानातून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकण्याचा मोदी सरकाचा डाव; विरोधकांचा हल्लाबोल
सर्वसाधारण आवश्यक कागदपत्रे :
जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/ वयाचा पुरावा
– शैक्षणिक पात्रतेसंबंधिचे कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे
– आधार कार्ड पॅन कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
– नियोजित योग/व्यवसायात भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक योजनसंबंधी संमतीपत्र) बँक मजूरीनंतर करार बँकेस सादर करावा लागेल. तसेच संक्षिप्त प्रकल्प अहवाल.
– जातीचे प्रमाणपत्र (ओ.बी.सी./एस.सी./एस.टी. प्रवर्गासाठी
– लोकसंख्या प्रमाणपत्र (ग्रामपंचायत, तहसिल किंवा ऑनलाईन)
-विशेष प्रवर्गासाठीचे पूरक प्रमाणपत्र ( अपंग, माजी सैनिक, अल्पसंख्यांक)
– वाहतुकीसाठी परवाना आणि वाहन चालविण्याचा परवाना (ई- वाहनासाठी)
– स्व साक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र