‘सरकारची तिजोरी म्हणजे आपल्या बापाच्या मालकीचीच आहे. तिजोरीत फावडे घाला, अन् उपसता येतील तेवढे पैसे उपसा. सामान्य जनता भिकेला लागली तरी चालेल. आपल्या तुंबड्या तेवढ्या भरल्या पाहीजेत’ अशी भावना सत्तेतील काही नेत्यांची झालेली दिसत आहे. त्यामुळेच तब्बल १०२३ कोटी रुपयांचा दरोडा सरकारी तिजोरीवर घालण्याचा डाव या नेत्यांनी आखलेला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच तिजोरीला भलेमोठे भगदाड पडणार होते. पण हा दरोडा आता थोड्या दिवसांवर लांबणीवर पडला आहे. लवकरच हा दरोडा नेते मंडळी यशस्वी करतील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी सात पुढाऱ्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. हे सात बलदंड पुढारी भाजपचे आहेत. पण शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) मंत्र्यांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे भाजपच्या पुढाऱ्यांची योजना फसली आहे. या सात जणांची नावे आहेत : राधाकृष्ण विखे – पाटील, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे, विजयसिंह मोहिते – पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडीक, अभिमन्यू पवार.
सरकारचे १००० कोटी रुपये हडपण्यासाठी बिचारे शेतकरी, कामगार, वाहनचालक यांचे नाव या महाभाग नेत्यांनी पुढे केले आहे. मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा हा प्रकार शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मात्र हाणून पाडला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत चार – पाच जणांच्या टोळीने एका व्यापाऱ्याचे १.७० लाख रुपये लुटले. या टोळीवाल्यांवर एल. टी. मार्ग पोलीस ठाण्याने मोक्का या भयानक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. जर १.७० लाख रुपयांचा गुन्हा करणाऱ्यांवर इतकी मोठी कारवाई केली जात असेल, तर पांढरे कपडे परिधान करून १०२३ कोटी रुपयांची सवलत पदरात पाडून घेणाऱ्यांवर सुद्धा तशीच कारवाई करायला हवी, अशी भावना या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
या नेत्यांचे राज्यभरात नऊ सहकारी साखर कारखाने आहेत. हे कारखाने अडचणीत आहेत. शेतकरी, ऊस तोड कामगार, वाहनचालके यांचे पैसे द्यायला निधी नाही, असे रडगाणे या सात नेत्यांनी गायले आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळा’कडून (NCDC) कर्जरूपी अनुदान मिळावे यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे टाचा घासल्या. पण महाराष्ट्रातील कारखानदार पांढऱ्या कपड्यातील दरोडेखोर आहेत, हे महामंडळाला चांगलेच ठाऊक होते. यापूर्वी कर्ज घेतलेल्या अनेक कारखानदारांनी परतफेड केलेली नाही, याचा अत्यंत वाईट अनुभव एनसीडीसीला आलेला होता.
हे सुद्धा वाचा
आता चोरांवरही मोक्का कायदयानुसार होणार कारवाई
नवी मुंबई महापालिकेत कोट्यवधींचा घोटाळा
BMC : मुंबईतील शौचालयांमध्ये करोडोंचा घोटाळा !
माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक अजय आंबेकर घोटाळा करून अमेरिकेत पळायच्या तयारीत
एनसीडीसीने या कारखानदारांना कर्जरूपी अनुदान द्यायला विरोध केला. त्यावर या पुढाऱ्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची मनधरणी केली. त्यानंतर पैशांची परतफेड करण्याची हमी राज्य सरकार देणार असेल तर आम्ही कर्ज देवू अशी भूमिका एनसीडीसीने घेतली.
राज्य सरकार आपल्याच मालकीचे आहे, असा समज या भाजपच्या नेत्यांनी करून घेतलेला असावा. त्यामुळे या सात पुढाऱ्यांच्या ‘कारखान्यांनी १ हजार २३ कोटी रुपयांची परतफेड केली नाही, तर ते पैसे राज्य सरकार भरेल’ अशी हमी देणारा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. पण अशी हमी देण्यास वित्त व नियोजन विभागाने कडाडून विरोध केला. बहुतांश कारखानदार अशा कर्जांची परतफेड करीत नाहीत. यापूर्वी असे प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे कारखानदारांना दिलेल्या हमी पोटी राज्य सरकारला पैसे भरावे लागले आहेत. शिवाय बाजारातून बॉंडद्वारे ७.५ टक्क्यांने निधी मिळवणे शक्य आहे. एनसीडीसीच्या निधीला ९.७५ टक्के व्याज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हमी घेऊ नये असा अभिप्राय वित्त व नियोजन विभागाने दिलेला आहे. त्यानंतर सुद्धा नेत्यांनी सत्तेमधील ताकदीचा दुरूपयोग करून मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव आणलाच. पण एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
राज्य सरकारने हमी दिल्यानंतर आपण पैसे भरले नाहीत तरी चालते, हे या पुढाऱ्यांना चांगलेच माहित आहे. ‘पैसे आपल्याला मिळतात, पण त्याची परतफेड करण्याची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारवर राहते’ ही पडद्यामागची वस्तुस्थिती आहे. कारखानदाराकडून पैसे मिळणार नाहीत, हे वित्त विभागाला माहित आहे, म्हणूनच त्यांनीही हमी देण्यास विरोध केला आहे. पण दंडेली करीत राज्य सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे प्रयत्न या सात नेत्यांनी सोडलेले नाहीत. हा प्रस्ताव पुन्हा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणला जाईल, आणि तो मंजूर करून घेतला जाईल, अशी ठाम शक्यता सूत्रांनी ‘लय भारी’शी बोलताना व्यक्त केली.
ज्ञान वृद्धीगंत करणारे व्हिडीओ पाहण्यासाठी आमचा यू ट्यूब चॅनेल सबस्क्राई करा