राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (6 सप्टेंबर) पार पडली. या बैठकीत आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजप नेत्यांच्या सहा साखर कारखान्यांना सुमारे ५५० कोटींचे कर्ज देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर मध्यंतरी आक्षेप घेतले होते. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने या कारखान्यांना कर्ज देण्यास नकार दिल्यानंतर आता राज्य सरकार स्वत: कर्ज घेऊन कारखान्यांना मदत करणार आहे. भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांना वाचवण्यासाठी सरकार उदार झाली आणि त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेऊन अजित पवार यांना चेकमेट तर दिलीच आहे, शिवाय सहकारी आमदार मंडळींवर कृपादृष्टी टाकली आहे.
या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८% व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही. सहकारी साखर कारखान्यास यापुर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बाधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.
कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणाऱ्या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेतंर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.
हे सुद्धा वाचा
२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार,सरकारचा सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प
सोनिया गांधीचे मोदींना पत्र, विशेष अधिवेषनात ‘या’ नऊ मुद्यांवर चर्चा करा…
ठाण्यातील मेट्रोचा मार्ग सीएमने क्लियर केला
राज्याचे राजकारण साखरेभोवती फिरते
राज्याचे राजकारण हे खऱ्या अर्थाने साखरेवर चालते असे म्हटले जाते. कॉँग्रेसच्या काळात राज्यात अनेक साखरसम्राट उदयास आले. त्यावर त्यांचे राजकारणही सुरू आहे. त्यामुळेच की काय भाजपासह विविध पक्षांच्या नेते मंडळींना एखादा कारखाना आपल्या हाताशी असावा असे वाटू लागल्याने राज्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचे साखर कारखाने सुखाने सुरू आहेत. भाजपच्या नितीन गडकरी यांनाही साखर कारखान्यांचा मोह आवरला नाही. त्यांनी नागपूर या ऊसाचे उत्पादन फारसे होत नसलेल्या भागात साखर कारखाना काढून तो यशस्वी चालवून दाखवला आहे. घरगुती वापर, मिठाईपासून चॉकलेट पर्यंत साखरेला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे ऊसाचे पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांना कल असताना राजकारणी मंडळींना साखर कारखाने ताब्यात घेऊन आपली व्होट बँक निर्माण करता येते. त्यामुळेच की काय एखाद्या साखर कारखान्यावर वर्चस्व असणाऱ्या राजकारणी व्यक्तीचे राजकारणात चांगलेच वजन असते.
साखरेमुळे राज्याच्या राजकारणात
पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर
सर्वाधिक साखर उत्पादन (६७ टक्के) पश्चिम महाराष्ट्रात होते. त्या पाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात आणि काही प्रमाणात विदर्भात साखरेचे उत्पादन होते. त्यामुळेच की काय राज्याच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
असे असताना गेल्या काही वर्षात साखरेच्या दरातील चढउतार तसेच चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे राज्यातील अनेक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी काही कारखान्यांना निधीची चणचण भासत आहे. भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन (कर्ज) मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने या नेत्यांच्या कारखान्यांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला पाठविला. मात्र कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती हे कारखाने पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत महामंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
भाजपच्या मातब्बर आमदारांसाठी सवलतींचा वर्षाव
राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी महामंडळाने दाखविली. त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पोटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री पंकजा मुंडे व हर्षवर्धन पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार आदींशी संबंधित नऊ साखर कारखान्यांना १०२३.५७ कोटी रूपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळासमोर मांडला. काही ठराविक कारखान्यांमा मदत केल्यास सरकारची बदनामी होईल अशी भूमिका घेत शिंदे गट आणि भाजपातील काही मंत्री तसेच वित्त आणि नियोजन या दोन्ही विभागांनी या प्रस्तावास जोरदार विरोध केला होता. त्यातच आमच्याही कारखान्यांना मदत करा अशी मागणी करत विरोधकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता.
बहुतांश कारखान्यांचे नक्तमुल्य उणे असून कारखान्यांच्या मालमत्ता यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी तारण आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज दिल्यात त्याचा सर्व भार सरकारवर येईल आणि कोणी न्यायालयात गेले तर सरकारची अडचण होईल अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यामुळे कारखान्यांना सरसकट मदत न करता, नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीने नव्या धोरणानुसार म्हणजेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून यापूर्वी कर्ज न घेतलेल्या, तसेच भाडेतत्वावर चालविले जात नसलेल्या कारखान्यांना एकूण मालमत्तेच्या मुल्याच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यातही या कारखान्यांनी राज्य बँक, जिल्हा व अन्य बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम वजा करून शिल्लक रक्कमेच्या मर्यादेतच कर्ज देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या आमदारांना खुश केले
समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सहा कारखान्यांना ५४९ कोटींचे मार्जिन मनी लोन मंजूर केले होते. कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले असून त्यांच्या मान्यतेनंतर याची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे हे कर्ज सरकार उभारून मग ते कारखान्यांना देणार असून त्यांनी परतफेड केली नाही तर त्याची जबाबादारी सरकारवर राहणार आहे. भाजपच्या आमदारांच्या कारखान्यावर सरकारने कृपा दृष्टी टाकल्यास सगळ्या कारखान्यांना शिखर बँकेकडून शासकीय हमीवर कर्जद्यावे लागेल, असे अजित पवार यांना वाटत होते. यासाठी त्यांनी विरोध केला होता. पण एकनाथ शिंदे यांना भाजपा आमदार मंडळींना खुश ठेवायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.