केंद्र सरकारने संसदेचे एक विशेष अधिवेषन बोलावले असून हे विशेष अधिवेषन 18 सप्टेंबर पासून सुरू केले जाईल. तर 22 सप्टेंबर रोजी ह्या अधिवेषनाचा शेवटचा दिवस असेल. एकूण पाच दिवस ह्या विशेष अधिवेषनात संसदेचे कामकाज सुरू राहील. परंतु, ह्या विशेष अधिवेषनात कुठल्या विषयांवर चर्चा केली जाईल याची कुणालाही माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळे कॉँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना विशेष पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून विशेष संसदिय अधिवेषनात कॉँग्रेस पक्ष ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करू इच्छितो त्या मुद्द्यांना अधोरेखित केले आहे.
सोनिया गांधी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणतात, “तुम्ही 18 सप्टेंबर 2023 पासून संसदेचे विशेष पाच दिवसीय अधिवेषन बोलावले आहे. हे विशेष अधिवेषन इतर राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता बोलावण्यात आले आहे. आपल्यापैकी कोणालाच त्याच्या अजेंड्याची कल्पना नाही. आम्हाला कळवण्यात आले आहे की सर्व पाच दिवस सरकारी कामकाजासाठी देण्यात आले आहेत. आम्ही निश्चितपणे संसदेच्या या विशेष सत्रात सहभागी होऊ इच्छितो कारण ते आम्हाला सार्वजनिक चिंता आणि महत्त्वाच्या बाबी मांडण्याची संधी देईल. मला आशा आहे की या मुद्द्यांवर चर्चा आणि वादविवाद करण्यासाठी योग्य नियमांनुसार वेळ दिला जाईल.”
Here is the letter from CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji to PM Modi, addressing the issues that the party wishes to discuss in the upcoming special parliamentary session. pic.twitter.com/gFZnO9eISb
— Congress (@INCIndia) September 6, 2023
पुढे, सोनिया गांधी यांनी विशेष अधिवेषनात चर्चिले जाण्यासाठी काही मुद्यांची यादी पत्रांमध्ये समाविष्ट केली आहे. आगामी विशेष अधिवेषनात त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मांडले जातील अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
सोनिया गांधी यांनी विशेष अधिवेषनात चर्चा करण्यासाठी उपस्थित केलेले मुद्दे
1. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, वाढती बेरोजगारी, विषमता वाढणे आणि एमएसएमईचे संकट यावर लक्ष केंद्रित करणारी सद्य आर्थिक परिस्थिती.
2. एमएसपी आणि त्यांनी मांडलेल्या इतर मागण्यांबाबत भारत सरकारने शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना दिलेली वचनबद्धता.
3. अदानी उद्योग समूहाच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी जेपीसीची मागणी.
4. मणिपूरच्या लोकांना सतत होणारा त्रास आणि राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा आणि सामाजिक सौहार्दाचा बिघाड.
5. हरियाणासारख्या विविध राज्यांमध्ये जातीय तणाव वाढणे.
6. चीनकडून भारतीय भूभागावर सततचा ताबा आणि लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमधील आपल्या सीमेवरील आपल्या सार्वभौमत्वाला आव्हान.
7. जात जनगणनेची तातडीने गरज.
8. केंद्र-राज्य संबंधांना होणारे नुकसान.
9. काही राज्यांमध्ये अतिप्रलय आणि इतर राज्यांमध्ये दुष्काळामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम.
हे ही वाचा
१९ सप्टेंबरपासून नव्या संसद भवनात सुरू होणार कामकाज, निवडला गणेश चतुर्थीचा मुहूर्त
प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत; मोदींच्या इंडोनेशिया दौऱ्याच्या पत्रकावर उल्लेख
भारत जोडो यात्रेच्या वर्षपूर्तीसाठी कॉँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात ‘स्पेशल’ कार्यक्रम
सध्या देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे वारे वाहू लागले आहेत. केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली आहे. येत्या विशेष अधिवेषनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ बाबत चर्चा होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात आहे. याशिवाय, देशात इंडिया विरुद्ध भारत हा नवा वाद सुरू झाला आहे. त्यामुळे इंडियाऐवजी अधिकृतरीत्या भारत नाव वापरण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. मागील काही महिन्यांमध्ये भाजपच्या गोटातून संविधान बदल, समान नागरी कायदा याबाबत चर्चा होत होत्या. त्यामुळे, या अधिवेषनात नक्की कोणत्या मुद्यांवर चर्चा केली जाईल हे पहावे लागेल.