भारतात मूल दत्तक घेण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून आहे. वैद्यकीय किंवा इतर कोणत्याही कारणाने दाम्पत्याला स्वतःचं मूल होऊ शकत नसेल, तर ते दाम्पत्य मूल दत्तक घेऊ शकतं. लग्न झालेलं जोडपं, एकटी आई किंवा एकटे वडीलही मूल दत्तक घेऊ शकतात. मात्र मुलांची तस्करी, हत्या आदी बाबींमुळे मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेत आता सरकारने अनेक नियम समाविष्ट केले आहेत. विशेषतः मूल दत्तक घेण्यासाठी भावी पालक शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावे लागतात. दरम्यान अविवाहित नोकरदार महिलेला मूल दत्तक घेण्यास मनाई केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाला फटकारले आहे.
घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिला पालक हे बाल न्याय कायदा, 2015 नुसार दत्तक घेण्यास पात्र आहेत का यासंदर्भातील सर्व आवश्यक निकषांची पूर्तता आहे की नाही हे तपासणे एवढेच जिल्हा न्यायालयाचे काम आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळले. त्याचप्रमाणे हे समाजात निराधार, बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्या महिलेला पालक म्हणून घोषित करावे आणि मुलाच्या जन्माच्या नोंदींमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या प्रकरणातील; संबंधित महिला ही एकटी राहते. तसेच नोकरी करत असल्यामुळे ती मुलाकडे वैयक्तिक लक्ष देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण जिल्हा न्यायालयाने नोंदवले होते, यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी स्पष्ट केले की, मूळ आई गृहिणी असणे आणि मूल दत्त घेण्याची इच्छा असणारी महिला नोकरी करते, ती एकटी राहते. मात्र त्यांची अशी तुलना करणे यातून मध्ययुगीन सनातनी मानसिकता दिसून येते. यामुळे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 नुसार घटस्फोटित किंवा अविवाहित नोकरी करणारी महिला आता मूल दत्तक घेण्यास पात्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
हे सुद्धा वाचा :
मंगलप्रभात लोढा यांच्या’विधवा नामकरण’ प्रस्तावाला महिला संघटनेचा आक्षेप
सुकन्या समृद्धी योजना: मुलीचे भविष्य होणार अधिकतम् सुरक्षित; जाणून घ्या कसे
महिलांनी गरोदरपणात कॉफी पिणे आयुष्याला हानिकारक; एकदा वाचाच !
Bombay High Court, Adopting child, Bombay High Court, working women adopting child