टीम लय भारी
मुंबई :- ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, याची मूळ तरतूद राज्यघटनेत नमूद आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही तरतूद राज्यघटनेत लिखित स्वरूपात केलेली आहे. पण हे आरक्षण मिळवण्यासाठी आता ओबीसी समाजाला आंदोलन करावे लागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुन्हा एकदा जन्म घ्यायला हवा, असे कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत (Jitendra Awhad said, Dr. Babasaheb Ambedkar should be born again).
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा आता चांगलाच तापलेला आहे. सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही आहे. असे आरोप सरकारवर लागत आहेत. यावर सरकारने अजूनही काही वक्तव्य दिले नाही. मात्र, ओबीसी समाजचे आरक्षण हा मुद्दा एकोणिसाव्या शतकापासून चालत आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी सामाजला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यघनटनेत लिखित तरतूद केली (Dr. Babasaheb Ambedkar made a written provision in the Constitution to give reservation to the OBC community). यानंतरही आरक्षण मिळण्यासाठी खूप कालावधी लागला. सरकार बदलत राहिले आणि आरक्षण रखडत राहिले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा संपूर्ण इतिहास जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितला आहे. कोणी यासाठी पहिला आवाज उठवला, कोणकोणते अडथळे निमार्ण झाले. किती वेळा यादी करण्यात आली, कित्येकदा आयोग बदले, किती टक्के कधी मंजूर झाले अशा अनेक बाबी त्यांनी यात सांगितले आहे.
नैसर्गिक वायू निर्मिती कंपन्यांची राज्यात 16 हजार 500 कोटींची गुंतवणुक
भाजपचे आमदाराने राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावर उधळली स्तुतीसुमने
बाबासाहेबांनी मूळ राज्यघटनेत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे याची लिखित तरतूद केली आहे. प्रत्येक जातीला न्याय मिळाला पाहिजे या हेतूने त्यांची यथोचित नोंद घेण्याचा प्रयत्न घटनाकार करत होते. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून कलम 340 मध्ये ओबीसी नुसार समाविष्ट असणाऱ्या जातींची यादी बाबासाहेब वारंवार मागत होते.
जाणकारांना असे वाटेल की बाबासाहेब तर इतके विद्वान आणि ज्ञानी होते. तर ही जातींची यादी ते स्वतः च का तयार करत नव्हते. परंतु येथे नमूद केले पाहिजे. ही त्या-त्या जात प्रवर्गातील जातींची यादी ही त्या-त्या अधिकृत लोकांकडूनच यावी जेणेकरून एकाही जात समूहावर अन्याय होऊ नये. हा बाबासाहेबांचा त्यामागील उद्देश होता.
जितेंद्र आव्हाडांचे खडेबोल, आता सत्य बाहेर आले सरकार उघडे झाले
परंतु विहीत वेळेमध्ये ओबीसीच्या जात प्रवर्गातील जातींची यादी घटनाकार आंकडे पोचलीच नाही. परिणाम कलम 340 ची तरतूद केली गेली. त्यात असे नमूद केले की जेव्हा कधी भारतात निवडणुका होतील. स्वतंत्र सार्वभौम सरकार स्थापन होईल. तेव्हा ओबीसीसाठी स्वतंत्र आयोग राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने नेमण्यात यावा (An independent commission for OBCs should be appointed on the advice of the President).
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या काळात बाबासाहेब स्वतंत्र भारताचे कायदेमंत्री होते. वारंवार शिफारस करूनही सांगूनही ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोग निर्मिला जात नाही. हिंदू कोड बिलचे निर्माण होत नाही. या दोन मागण्यांसाठी बाबासाहेबांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हेतू हा होता की सत्ता हे माझ्यासाठी साध्य नसून मात्र साधन आहे. पण या साधनाने आवश्यक बाबी साध्य होत नसतील तर मी या खुर्चीचा त्याग केलेलाच बरा.
बाबासाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर ओबीसी आयोगाची गरज या अनुषंगाने बरीच चर्चा गाजली. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुण्याचे खासदार चित्पावन ब्राह्मण काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 1953 साली पहिला ओबीसी आयोग नेमला.
या आयोगाने 1955 साली आयोगाचा अहवाल सादर केला. त्यात 3343 जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये होऊ शकतो असे म्हटले गेले. पण मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक जीएस धुर्यें आणि इरावती कर्वे यांच्या म्हणण्यानुसार भारतात एकूण जाती साडे सहा हजार आहेत. त्यापैकी जवळपास अर्ध्या जाती ओबीसीमध्ये असणे हे कालेलकर यांना पटणारे नव्हते.
अहवाला सोबतच कालेलकर यांनी स्वतःचा अभिप्राय म्हणून एक पत्र लिहिले ज्यात म्हटले आहे. आयोगाचा अध्यक्ष या नात्याने जरी मी या आयोगामध्ये एवढ्या जातींचा समावेश करणे आवश्यक आहे. असे नमूद केले असले तरी मुळात या लोकांना सवलती किंवा आरक्षण द्यावे या मताचा मी अजिबातच नाही. सदर आयोगाच्या संदर्भाने आयोगाच्या अध्यक्षाचे चमत विसंगत असल्याकारणाने हा आयोग रद्दबातल ठरवला गेला.
पुढे पुलाखालून बरेचसे पाणी गेले. आणीबाणीनंतर इंदिराजींचे सरकार गेले मध्यावधी निवडणुका आल्या आणि मोरारजी देसाई यांचे सरकार आले. मोरारजी सरकारच्या काळात अर्थात 1977 ला बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींसाठी दुसरा आयोग नेमला गेला आयोगाने अहवाल 1979 ला सादर केला.
पण नेमके तेव्हा मोरार्जीचे सरकार जाऊन पुन्हा इंदिरा गांधींचे सरकार विराजमान झाले होते. मागील सरकारने स्थापलेला आयोग यांच्याशी आम्ही बांधील नाहीत. असे म्हणत इंदिराजींनी जबाबदारी झटकली. पुढे तब्बल दहा वर्षांचा काळ गेला आणि 1989 ला विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार स्थापन झाले.
या काळात व्ही. पी. सिंग यांनी एकूण 3743 जातींचा समावेश ज्या मंडल आयोगाने ओबीसीत केला होता. म्हणजेच 52 टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे असे म्हटले होते. त्यातील 27 टक्के आरक्षण बी. पी. सिंग यांच्या काळात मंजूर झाले. व्ही. पी. सिंग यांची ही कृती म्हणजे हत्ती गेले आणि शेपूट राहिले अशी झाली.
उर्वरित 27 टक्के अधिकार राहिला आहे. त्यावर आजही भारतीय राजकारण वारंवार तापते आणि तापवले जाते. ही एक दुर्दैवी बाब आहे. अजूनही ओबीसी समाज आपल्या हक्कासाठी लढत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुन्हा एकदा जन्म घ्यायला हवा असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले (Dr. Jitendra Awhad said that Babasaheb Ambedkar should be born again).