मोठी बातमी : देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंच्या पायात घातला कोलदांडा

महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी एकनाथ शिंदे गटाच्या ४० आमदारांनी भारतीय जनता पक्षासोबत घरोबा केला आणि सत्तापालट घडवून आणला. या ४० आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या मतदार संघातील कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. पण आता या कामांसाठी लागणारा प्रचंड निधी आणायचा कुठून? असा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला आहे. ‘आमदनी अठन्नी खर्च रुपय्या’ अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. (No sufficient fund for Development 50 percent fund has been realised) त्यामुळे आता या आमदारांच्या कामांसाठी केवळ ५० टक्केच निधी वितरित करण्यात आला आहे. वित्त व नियोजन खाते उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे सध्या या निधीतच मतदारसंघातील कामे उरकून घ्या! असे अप्रत्यक्षपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना सुचविले आहे.

एकनाथ शिंदे गटातील आमदार नाराज होऊ नयेत म्हणून त्यांच्या मतदारसंघातील सर्वच कामांना मंजुरी देण्यात आली. पण ही मंजुरी देण्याआधी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा उपलब्ध आहे का याची खातरजमा न करताच या कामांना ‘ग्रीन सिग्नल’ देण्यात आला. यासाठी संबंधित खात्याचा अभिप्राय घेण्याची तसदीदेखील घेण्यात आली नाही. मराठवाड्यातील एका मंत्र्याची तब्बल २२०० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. शिंदे गटातील इतर आमदारांच्या कामांनाही अशाच प्रकारे तात्काळ मंजुरी देण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा

देशात सरकार कुणाचे? मोदींचे की अदानीचे? बिर्ला-इंदिरा गांधी यांच्या किश्श्याची चर्चा!

जितेंद्र आव्हाडांचा योगी आदित्यनाथांवर तीक्ष्ण वार

अग्रलेख : आमदार तुपाशी, जनता उपाशी, महाराष्ट्राची मात्र धुळधाण !

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटी रूपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर करण्यात आलेली कामे आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याकारणाने या कामांच्या निधीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना हात आखडता घ्यावा लागला. शिंदे गटातील आमदारांना गोंजारण्याचे काम सुरु असताना स्वपक्षातील आमदारांची निधी मिळवण्यासाठी मुस्कटदाबी होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणत्या आमदारांना किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा हा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकारी नेमण्यात आला आहे.

उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ नाही
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला असून त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दरवर्षी तब्बल ७८ हजार कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून जात आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनावर सुमारे ६५ टक्के निधी खर्च होतो. त्यामुळे विकासकामांसाठी केवळ ३५ टक्केच निधी सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहतो. या सर्व कारणांस्तव पैशांची चणचण भासत आहे.