अजित पवार यांच्या बंडाने राजकारण ढवळून निघाले असताना राज्यातल्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीत महत्वाची बातमी आली आहे. महाराष्ट्रातल्या विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची स्थगिती तूर्तास उठली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या नियुक्ती वरील स्थगिती तूर्तास तरी उठली आहे. तसेच दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयानं दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करायला सांगितलं आहे. दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे. हे सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.
मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. यादरम्यान सरकारही बदललं. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असं वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली यादी परत पाठवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात स्थगिती आदेश ठेवला होता. त्यानंतर याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना आज सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. यातील दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी जर मूळ याचिका मागे घेत असतील, तर आम्हाला याचिका करण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
न्यायालयानं सुनील मोदी नवी याचिका करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सुनील मोदी आपली नवी याचिका न्यायालयात दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचे दरवाजे मोकळे झालेले आहेत. सुनील मोदी हे आजच याचिका दाखल करणार आहेत. अशी माहिती मिळत आहे.
हे सुद्धा वाचा:
काका-पुतण्या दिलजमाईसाठी पवार कुटुंब सरसावले
अजित पवारांच्या बंडानंतर शरद पवारांचा नाशिक जिल्हयावर फोकस; जिल्ह्यात करणार नवीन नियुक्त्या
मंत्रिमंडळ विस्तार: कदम, शिरसाट, गोगावले, दरेकर, शेलार, लाड यांची नावे चर्चेत
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून यांनी याबाबत कुठलीही कारवाई केली नव्हती. नंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. या 12 नावांमध्ये भाजपाला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. या 12 नावांमध्ये कोणाला संधि द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर आहे. दरम्यान शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये आत्ता अजित पवारसुद्धा सामील झाले आहेत, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणातील समीकरण बदलली आहेत.