टीम लय भारी
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन (Winter session) आजपासून सुरु होत असून पहिल्या दिवसापासूनच हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपुर्वीच तीनही वादग्रस्त कायदे (Three Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केलीय. त्यानंतर कॅबिनेटनेही त्याला मंजुरी दिलीय(The winter session of Parliament is starting from today)
पण प्रत्यक्षात तीनही कायदे रद्द करणारं विधेयक आजच अधिवेशनात मांडलं जाईल आणि त्यानंतर इतर प्रक्रिया पार पडेल. विरोधी पक्षही फक्त तीन वादग्रस्त कृषी कायदेच नाही तर एमएसपीचा मुद्दा, महागाई अशा मुद्यावरही सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
सिंधुदुर्ग: चारही नगरपंचायतीच्या निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढणार
Bank Holiday in December 2021: डिसेंबरमध्ये 12 दिवस बंद राहणार बँका, पाहा सुट्ट्यांची संपूर्ण लिस्ट
तसे संकेत विरोधी पक्षांच्या (Indian Opposition Parties) कालच्या बैठकीनंतर मिळालेत. त्यामुळेच मोदी सरकारविरोधात पहिल्या दिवसापासून विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत.
अधिवेशनचा पहिला दिवस
हिवाळी अधिवेशनचा आजचा पहिला दिवस असेल. पंतप्रधान मोदींनी देशाला तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचं दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली जाणार आहे. पण विरोधी पक्षाच्या अजेंड्यावर आता मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजेच एमएसपीसाठीचा कायदा आहे.
तसच काँग्रेसनं पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवरही आवाज उठवण्याची घोषणा केलीय. पण अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांमध्येच फूट पडल्याचही पहायला मिळालं. त्यामुळेच मोदी सरकारविरोधात विरोधकांचा आवाज किती एकजुटपणे उठेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जातेय.
विरोधकांचा अजेंडा काय?
विरोधकांच्या अजेंड्यावर महागाई, कोरोना, आणि एमएसपी विधेयक प्रामुख्यानं आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांची काल बैठक पार पडली. त्या बैठकीतही याच मुद्यांवरून गरमागरमी पहायला मिळाली. आपच्या संजय सिंग यांनी ही बैठक अर्ध्यावर सोडली.
तर टीएमसीचा प्रतिनिधी ह्या बैठकीत आलाच नाही. कोरोनानं मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारनं 4 लाख रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणीही विरोधी पक्ष करतायत. पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठीही विरोधी पक्ष आक्रमक होतील.
सरकारबद्दल भरोसा नाही?
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ह्या बैठकीला पंतप्रधान आवर्जून हजेरी लावत असतात. पण कालच्या बैठकीला नरेंद्र मोदी पोहोचले नाहीत. त्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर चांगलीच टिका केलीय. पण पंतप्रधान हे इतर कामात व्यस्त असल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
मोदींनी जरी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरीसुद्धा विरोधी पक्षांना मात्र त्याबद्दल साशंकता निर्माण झालीय. मोदींनी तीनही कायदे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरल्याचं कबूल केलंय पण ते कायदे चुकीचं असल्याचं ते कुठेच बोललेले नाहीत.
त्यामुळेच काही तरी त्यात बदल करुन हेच कायदे परत आणले जातील असा संशय शेतकरी नेते तसच विरोधी पक्षांना आहे. त्यामुळेच आज प्रत्यक्ष अधिवेशनात काय होतं त्याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.
सर्वपक्षीय बैठकीत 31 पक्षांनी हजेरी लावली. ज्या कुठल्या मुद्यांना स्पीकर परवानगी देतील त्या सर्वांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय.