सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या गटाला मोठा झटका दिला आहे. दिवसभर चाललेल्या सुनावणीनंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी कोणत्या गटाला ‘खरा’ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्यबाण चिन्हाचे वाटप करायचे हे ठरवण्याचे अधिकार आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ‘खरी’ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या शिंदे गटाच्या दाव्यावर भारतीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते निवडणूक मंडळाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देणार नाही.
निवडणूक आयोगाने 22 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यापैकी कोणत्या गटाला बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा आहे हे पडताळून पाहण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या गटाने निवडणूक आयोगाच्या या कार्यवाहीला 26 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महाराष्ट्रातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकेवर निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक आयोग पक्षाच्या कायदेशीर नेत्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद यावेळी त्यांनी केला होता.
हे सुद्धा वाचा…
Rajasthan Congress : ‘दोन’ खुर्च्यांसाठी काँग्रेसमध्ये जोरदार रस्सीखेच
Supreme Court : ‘ज्यांनी स्वेच्छेने पक्षच सोडला आहे, ते पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत’
BMC News: महानगरपालिका मुंबई शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी राबवणार नवीन उपक्रम
दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 25 जून रोजी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या गटातील इतर 15 आमदारांविरुद्ध जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीला आव्हान दिले. 3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला शिंदे यांच्या दाव्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे लक्षात घेऊन ठाकरे गटाला उत्तर देण्यासाठी वाजवी स्थगिती द्यावी, असेही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते.
कशी पडली होती शिवसेनेत फूट
एकनाथ शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेच्या तब्बल 40 आमदारांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची आघाडी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात बंड केल्यानंतर जूनमध्ये शिवसेनेत अराजकता निर्माण झाली होती. एका आठवड्याहून अधिक काळ चाललेल्या राजकीय नाट्यानंतर राज्य विधानसभेत ठाकरे गट अल्पमतात आल्याने उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तर भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.