टीम लय भारी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी (Bank Scam Case) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकीकडे पोलिसांनी या प्रकरणात कुठलाही भ्रष्टाचार झाला नसल्याने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चीट दिलेली असताना, पोलिसांच्या या समाप्ती अहवालालाच ईडीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपात हा घोटाळा झाला होता. त्यामध्ये जवळपास ७० राजकीय नेत्यांची नावे आहेत. त्यातील ५० नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित आहेत. त्यासंबंधी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ईडीने अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांविरुद्ध ‘मनी लॉन्डरिंग’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी खासदार शरद पवार यांचेही संशयित म्हणून नाव होते. या वर्षभराच्या कालावधीत ईडीने अद्याप एकाही मोठ्या नेत्याची प्रकरणी चौकशी केलेली नाही. परंतु मागीलवर्षी शरद पवार स्वत:हून ईडीच्या येथील बलार्ड पिअरच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. तेव्हापासून ईडीच्या दफ्तरी हा तपास जवळपास थंडबस्त्यात गेला होता. पण मुंबई पोलिसांनी यासंबंधी क्लिन चीट दिल्याने या तपासाला ईडीकडून आता पुन्हा वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
ईडीतील सूत्रांनुसार,‘या प्रकरणाचा वास्तवात मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभागही तपास करत होता. पण ईडीकडून मनी लॉन्डरिंग अर्थात पैशांचा गैरवापर झाल्याचा तपास होत आहे. पण मुंबई पोलिसांनी क्लिन चीट दिल्याने ईडीकडून त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. या आव्हानासह मनी लॉन्डरिंगचा तपास आता पुन्हा जोमाने सुरू होईल.’ ईडीने या संभाव्य घोटाळा प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या एकूण नऊ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यासह सक्तवसुली कायद्यातील कलमांचा त्यात समावेश आहे.