सरकार वेगवान, कारभार गतिमान … अशी जाहिरातबाजी करण्यात एक्स्पर्ट असलेल्या राज्य सरकारने महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत आरोग्य संरक्षण 5 लाखापर्यंत करण्याची घोषणा 28 जून 2023 रोजी केली होती. पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचा जीआर निघेल असे वाटत होते. पण अद्याप जीआर निघाला नसल्याने हजारो गरजवंत सरकारने घोषणा केलेल्या 5 लाखापर्यंतच्या मदतीपासून वंचित आहेत. 2 जुलै रोजी अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड केल्यानंतर राज्यात अनेक घडामोडी घडत आहेत. शिंदे मुख्यमंत्री राहतील की नाही, याबाबत संशयाचे ढग दाटले होते. गेल्या आठवड्यात इरशाळवाडीमध्ये मोठी दुर्घटना घडल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे रात्रीच घटनास्थळी गेले. मदत कार्यास वेग आला. त्यानंतर असे ‘कार्यतत्पर’ मुख्यमंत्री वेळात वेळ काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायला सहकुटुंब दिल्लीला गेले. असाच ‘जरासा’ वेळ काढून सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘हा’ जीआर काढण्यास वेळ का लागतो याची कारणे विचारल्यास, प्रसंगी खडसावल्यास जीआर तातडीने निघेल, पण त्यासाठी शिंदे यांना वेळ काढावा लागेल. असे रुग्णांचे नातेवाईक बोलू लागले आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनाअंतर्गत आरोग्य संरक्षण 5 लाखापर्यंत करण्याची घोषणा 28 जून 2023 रोजी जरी झाली असली तरी अद्याप जीआर जारी न झाल्यामुळे रुग्ण उपचारापासून वंचित आहे. आणि घोषणा झाल्यामुळे नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात खटके उडत आहेत. जीआर अजून जारी न करताच दररोज शासकीय जाहिराती भरभरून येत आहेत. विशेष म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. याचीही फक्त घोषणा करण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात कोणताही शासकीय निर्णय जारी करण्यात आला नाही. याबाबत रुग्ण मित्र राजेंद्र ढगे यांसकडे तक्रारी प्राप्त होत आहे, असेही गलगली यांनी या पत्रात म्हटले आहे. जेव्हा अशा घोषणा केल्या जातात त्याच दिवशी शासकीय निर्णय जारी केल्यास अश्या घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येतात, याकडेही अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे.
हे सुद्धा वाचा
अजित पवारांना बहिणीचा सवाल, पंधरा दिवसांतच सावत्र भावासारखे का वागू लागलात?
तो निरोप अखेरचा ठरला!
राज्यात सर्पदंशावरील औषधांचा काळाबाजार
काय आहे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही आर्थिक दुर्बल घटकात असलेल्या गरीब लोकांवर उपचार करण्यासाठी कॉंग्रेस काळात बनवण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्याही प्रकारचे रेशनकार्ड असणारे नागरिक घेऊ शकतात. तसेच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीला बळी पडलेले शेतकरीसुद्धा या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्यांना महागडे उपचार घेणे परवडत नाही अशा गरीब लोकांसाठी शस्त्रक्रिया, प्रत्यारोपण थेरेपीसारख्या महागड्या आरोग्य सेवासुद्धा या योजनेअंतर्गत पुरवल्या जाणार आहेत. या योजनेतील अर्जदार हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गरीब कुटुंबाचे आणि त्यांचे उत्पन्न हे एक लाखापेक्षा कमी असणारे सर्व राज्यातील नागरिक हे या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. महाराष्ट्राच्या छत्तीस जिल्ह्यामधील गरीब कुटुंबातील कोणत्याही रंगाचे रेशन कार्ड असलेल्या म्हणजेच पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत आहे. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त असलेले शेतकरी लाभ घेऊ शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरातील रहिवाशांना जवळच्या शासकीय रुग्णालयात तपासणी करून घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर गावातील उमेदवारांसाठी त्यांना शासकीय आरोग्य शिबिरात जाऊन त्यांचा आजार तपासून घ्यावा लागेल. यानंतर अर्जदारास त्याच्या आजाराची तपासणी ही तज्ञ डॉक्टरांकडून करून घ्यावी लागेल. एकदा का आजाराची खात्री झाल्यास रोगाचा तपशील आणि खर्चाचा तपशील आरोग्य मित्रांना कळवून नोंदवला जाईल. तसेच आजाराचा त्रास रुग्णालय व डॉक्टरांचा खर्च या योजनेच्या पोर्टल वर ऑनलाइन दाखल केला जाईल. ही प्रक्रिया चोवीस तासाच्या आत पूर्ण होईल यानंतर रुग्णालयावर उपचार सुरू केले जातात आणि उपचारादरम्यान कोणताही उपचार संबंधित खर्च रुग्णाकडून केला जात नाही.